बरेली में सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई तेज, 13 संपत्तियों पर चस्पा किए ध्वस्तीकरण नोटिस
उत्तर प्रदेश के बरेली में सरकारी जमीन पर कथित कब्जे और अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। नगर निगम की टीम ने सुभाषनगर पुलिया के आसपास होटल, गेस्ट हाउस और दुकानों समेत 13 संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण के नोटिस चस्पा किए हैं। नोटिस लगाए जाने के बाद संबंधित कब्जेदारों में खलबली मच गई है।
नगर निगम की ओर से जारी नोटिस में संबंधित लोगों को कब्जा और अवैध निर्माण स्वयं हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में यदि निर्माण और कब्जा नहीं हटाया गया तो नगर निगम की टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी।
13 संपत्तियों पर लगाए गए नोटिस
नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, सुभाषनगर पुलिया के आसपास सरकारी जमीन पर कब्जे और निर्माण की शिकायतों के बाद जांच की गई थी। जांच के दौरान कई स्थानों पर सरकारी जमीन के इस्तेमाल और निर्माण से संबंधित मामले सामने आने के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके तहत होटल, गेस्ट हाउस, दुकान और अन्य संपत्तियों को चिह्नित किया गया है। नगर निगम की टीम ने इन सभी स्थानों पर ध्वस्तीकरण संबंधी नोटिस चस्पा किए हैं। नोटिस में कब्जेदारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
15 दिन में खुद हटाना होगा निर्माण
नगर निगम ने नोटिस के जरिए कब्जेदारों को 15 दिन की मोहलत दी है। इस दौरान संबंधित लोग सरकारी जमीन से कब्जा हटाकर निर्माण को स्वयं हटा सकते हैं। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद निगम की टीम कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं होगी और अपने स्तर पर ध्वस्तीकरण किया जाएगा। नगर निगम की इस कार्रवाई से उन लोगों में चिंता बढ़ गई है, जिनकी संपत्तियों पर नोटिस लगाए गए हैं। नोटिस चस्पा होने के बाद संबंधित लोग अपने दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड जुटाने में लगे हैं।
कार्रवाई नहीं हुई तो निगम चलाएगा अभियान
नगर निगम का कहना है कि सरकारी जमीन पर कब्जे और बिना अनुमति किए गए निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों के मुताबिक, निर्धारित 15 दिन की अवधि में यदि संबंधित लोगों ने कब्जा और निर्माण नहीं हटाया तो निगम की टीम मौके पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगी।
सुभाषनगर पुलिया के आसपास 13 संपत्तियों पर नोटिस लगाए जाने के बाद अब यह देखना होगा कि संबंधित लोग खुद निर्माण हटाते हैं या नगर निगम को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी पड़ती है। इस कार्रवाई के बाद सरकारी जमीन पर कब्जे और अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम की मुहिम आगे भी जारी रहने की संभावना है।