मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद असलहा लाइसेंस और अवैध शस्त्र के फर्जीवाड़े का खुलासा, एक माह बाद भी एसटीएफ का कोई ठोस परिणाम नहीं
उत्तर प्रदेश में असलहा लाइसेंस और अवैध शस्त्र के फर्जीवाड़े का मामला एक बार फिर चर्चा में आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत के बाद इस बड़े घोटाले का खुलासा हुआ था, जिसमें असलहा लाइसेंस जारी करने में कथित धांधली और अवैध शस्त्रों की बिक्री का आरोप लगाया गया था। हालांकि, एक माह बाद भी यूपी स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) इस मामले में कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है।
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री की शिकायत के बाद इस मामले की जांच शुरू की गई थी, और एसटीएफ को इस फर्जीवाड़े से जुड़े कई अहम दस्तावेज और सुराग मिले थे। यह आरोप है कि कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से असलहा लाइसेंस के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, जिससे अवैध शस्त्रों का कारोबार संभव हो सका। इस फर्जीवाड़े से न केवल कानून की धज्जियां उड़ाई गईं, बल्कि समाज में अव्यवस्था और असुरक्षा का माहौल भी बना।
हालांकि, जांच के शुरू होने के एक महीने बाद भी एसटीएफ ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे इस मामले पर सवाल उठने लगे हैं। एसटीएफ की टीम ने कई दस्तावेजों की जांच की, लेकिन अब तक किसी बड़े आरोपी की गिरफ्तारी या मामले में किसी ठोस कार्रवाई का समाचार नहीं है। इसके परिणामस्वरूप जनता में असंतोष और सरकार के प्रति विश्वास की कमी बढ़ती जा रही है।
राज्य के उच्च अधिकारियों के अनुसार, इस मामले की जांच की जा रही है, और एसटीएफ को फर्जी असलहा लाइसेंस के नेटवर्क का पर्दाफाश करने में समय लग सकता है। हालांकि, विपक्षी दलों और समाज के कुछ हिस्सों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि यदि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं की जाती, तो यह साबित होगा कि राजनीतिक दबाव के कारण जांच को टालने की कोशिश की जा रही है।
अधिकारियों का कहना है कि जांच में सावधानी बरती जा रही है ताकि कोई भी दोषी बच न पाए। इस मामले में सरकार ने एसटीएफ को पूरी स्वतंत्रता दी है, लेकिन यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए।
इस पूरे मामले के बीच, राज्य के नागरिकों का यह भी मानना है कि सरकार को इस घोटाले में तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके और अवैध शस्त्रों के कारोबार पर लगाम लगाई जा सके।