इलाहाबाद HC ने दी संभल की जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की मंजूरी, ASI और सरकार से पूछे
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद की पेंटिंग के मामले की सुनवाई की और अपना फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने बाहरी दीवारों को सफेद रंग से रंगने की अनुमति दे दी है। मस्जिद समिति ने भवन को रंगने की अनुमति मांगते हुए एक सिविल पुनरीक्षण याचिका दायर की। अदालत ने कहा है कि वह केवल उनकी याचिका का निपटारा कर रही है। सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने एएसआई के वकील एडवोकेट मनोज कुमार सिंह से पूछा कि आपकी रिपोर्ट क्या है? सिंह ने कहा कि मस्जिद समिति कई वर्षों से सफेदी का काम करा रही थी, जिससे ढांचे की बाहरी दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई थीं।
न्यायमूर्ति अग्रवाल ने कहा, "आप इतने वर्षों से क्या कर रहे थे?" एएसआई ने बताया कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने कहा, "आप 2010 में कहां थे, 2020 में कहां हैं?" आप लोग तो 2024-25 में ही उभरेंगे। आपने कहा कि मस्जिद कमेटी कई वर्षों से सफेदी का काम कर रही है।
हाईकोर्ट ने एएसआई को लगाई फटकार
न्यायमूर्ति अग्रवाल ने एएसआई से कहा कि आप सरकार के निर्देश पर काम कर रहे हैं। हम बार-बार परमिट जारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप अपना कर्तव्य पूरा करने में विफल हो रहे हैं। मैं उन्हें केवल बाहरी दीवारों पर सफेदी करने की अनुमति दे रहा हूं। मैं तो बस उनके आवेदन का निपटारा कर रहा हूं।
न्यायमूर्ति अग्रवाल ने वकील विष्णु शंकर जैन से कहा कि चर्चाएं हवा में नहीं होतीं। एडवोकेट जनरल यहां हैं, उनसे कहिए कि मस्जिद कमेटी को नोटिस दें (1927 का समझौता रद्द हो चुका है)। समझौते के तहत पिछली सरकार की सारी जिम्मेदारियां अब इस सरकार पर आ गयी हैं। उन्होंने कहा कि एएसआई का कहना है कि मस्जिद समिति ने समझौते का उल्लंघन किया है। इस मामले में एएसआई और राज्य के वकील दोनों मौजूद हैं, उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया है कि मस्जिद समिति ने समझौते का उल्लंघन किया है। यदि कोई समझौता नहीं होता है या समझौते का उल्लंघन होता है, तो एएसआई को नोटिस भेजना चाहिए।
न्यायमूर्ति अग्रवाल ने एएसआई के वकील से कहा कि आपके अधिकारी खुद शिकायत दर्ज कराने से डर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर आज उन्होंने ऐसा कहा तो कल यह सरकार नहीं रहेगी, वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। तुम्हें इसे सफ़ेद करना चाहिए.
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने क्या कहा था?
10 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एएसआई से हलफनामा मांगा था। उच्च न्यायालय ने एएसआई से पूछा था कि क्या मस्जिद के बाहर पेंटिंग, अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था और सजावटी लाइटों की जरूरत है। पिछली सुनवाई में एएसआई ने मस्जिद समिति द्वारा एएसआई रिपोर्ट पर दर्ज आपत्तियों पर अपना जवाब दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भवन के बाहर रंग-रोगन, अतिरिक्त लाइटिंग और सजावटी लाइटें लगाने की मांग पर एएसआई से हलफनामा मांगा है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि यदि पेंटिंग, अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था और सजावटी लाइटें लगाने के लिए संरचना का आगे निरीक्षण आवश्यक हो तो एएसआई अपनी टीम भेज सकता है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ द्वारा की जा रही है।