आगरा नगर निगम ने शहर की पार्किंग व्यवस्था को लेकर लागू किए नए नियम, 7 दिन में लगेंगे CCTV कैमरे

शहर के संजय प्लेस पार्किंग विवाद के बाद नगर निगम ने मंगलवार को एक अहम कदम उठाते हुए शहर की सभी पार्किंग व्यवस्थाओं के लिए सख्त और नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के तहत अब शहर की सभी पार्किंग साइट्स को सात दिनों के भीतर सीसीटीवी कैमरे से लैस करना अनिवार्य होगा। साथ ही, पार्किंग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन, ड्रेस कोड और पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।

नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि हाल ही में संजय प्लेस की पार्किंग में हुए विवाद के बाद यह निर्णय लिया गया है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अनियमितता, झगड़े या उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं को रोका जा सके।

ये होंगे नए नियम

1. सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य:
   नगर निगम ने निर्देश दिए हैं कि सभी पार्किंग स्थलों पर सात दिन के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगवाना होगा। कैमरों की रिकॉर्डिंग को कम से कम 15 दिनों तक सुरक्षित रखना अनिवार्य किया गया है।

2. कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन:
   अब पार्किंग में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा। इससे असामाजिक तत्वों की मौजूदगी को रोका जा सकेगा और पार्किंग यूजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

3. ड्रेस कोड और पहचान पत्र जरूरी:
   पार्किंग कर्मियों को तय ड्रेस कोड में रहना होगा और उन्हें पहचान पत्र पहनना अनिवार्य होगा। इससे आम नागरिकों को यह पता चल सकेगा कि वह अधिकृत कर्मचारी से ही संपर्क कर रहे हैं।

4. रेट लिस्ट का प्रदर्शन:
   नगर निगम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर पार्किंग स्थल पर ठेकेदार को पार्किंग दरों की सूची (रेट लिस्ट) प्रमुख स्थान पर चस्पा करनी होगी। यह सूची हिन्दी में होगी और आसानी से दिखाई देगी, ताकि उपभोक्ताओं को शुल्क को लेकर कोई भ्रम न रहे।

5. शिकायत नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य:
   प्रत्येक पार्किंग स्थल पर नगर निगम द्वारा निर्धारित हेल्पलाइन या शिकायत नंबर को प्रमुख रूप से अंकित करना भी अनिवार्य होगा, ताकि नागरिक किसी भी समस्या की सूचना सीधे निगम को दे सकें।

नगर निगम की चेतावनी

नगर निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि जो पार्किंग ठेकेदार इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें ठेका रद्द करने से लेकर जुर्माना और ब्लैकलिस्ट करने तक की कार्रवाई हो सकती है।

सार्वजनिक प्रतिक्रिया

शहरवासियों ने निगम के इस फैसले का स्वागत किया है। स्थानीय निवासी आशीष शर्मा ने कहा, “अब तक पार्किंग में कई बार शुल्क को लेकर बहस हो जाती थी, लेकिन अगर रेट लिस्ट और कैमरे होंगे तो पारदर्शिता बनी रहेगी।”

नगर निगम का यह कदम शहर में बढ़ती अव्यवस्था और विवादों को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। यदि ये नियम कड़ाई से लागू होते हैं, तो पार्किंग को लेकर उपभोक्ताओं की समस्याएं काफी हद तक कम हो सकती हैं।