कानपुर अग्निकांड के बाद केडीए सख्त, पूरे शहर में अवैध और मानकविहीन इमारतों की होगी जांच
कानपुर के पटकापुर स्थित रामनारायण बाजार में हुए अग्निकांड के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने शहर की इमारतों की सुरक्षा को लेकर सख्ती की तैयारी शुरू कर दी है। प्राधिकरण अब पूरे शहर में अवैध और मानकों के विपरीत बनी इमारतों की जांच कराने की योजना बना रहा है। खासतौर पर घनी आबादी वाले इलाकों में बने और निर्माणाधीन अपार्टमेंट जांच के दायरे में रहेंगे।
रामनारायण बाजार में आग लगने की घटना के बाद घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। ऐसे इलाकों में भवनों के निर्माण, रास्तों और सुरक्षा मानकों की अनदेखी होने पर किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य प्रभावित हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केडीए ने शहर की इमारतों की पड़ताल कराने की तैयारी की है।
प्राधिकरण की योजना के तहत उन अपार्टमेंट और बहुमंजिला इमारतों की जांच की जाएगी, जो घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पहले से बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके साथ ही निर्माणाधीन अपार्टमेंट भी जांच के दायरे में आएंगे। जांच के दौरान यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि भवनों का निर्माण स्वीकृत मानचित्र और निर्धारित नियमों के अनुसार किया गया है या नहीं।
अवैध निर्माण और मानकविहीन इमारतों की पहचान करना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य होगा। शहर में कई स्थानों पर घनी आबादी के बीच बहुमंजिला भवन और अपार्टमेंट बने हुए हैं। ऐसे में भवन निर्माण से जुड़े नियमों का पालन और सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करना जरूरी है।
अग्निकांड जैसी घटनाओं के दौरान दमकल वाहनों की पहुंच, लोगों के बाहर निकलने के रास्ते और भवनों में उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि इमारतों में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया हो तो आग या अन्य आपदा के समय जान-माल का नुकसान बढ़ सकता है।
केडीए की इस पहल से शहर में अवैध और नियमों के विपरीत निर्माण पर कार्रवाई की उम्मीद है। जांच के बाद नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित भवनों के खिलाफ प्राधिकरण की ओर से नियमानुसार कदम उठाए जा सकते हैं।
फिलहाल केडीए ने पूरे शहर में जांच कराने की तैयारी शुरू की है। जांच अभियान कब से शुरू होगा और इसमें किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, इसकी विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। हालांकि, पटकापुर अग्निकांड के बाद प्राधिकरण का यह कदम शहर की इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

