उत्तर प्रदेश न्यूज़ डेस्क !!! नगर निगम से शहर में सीवर की व्यवस्था की देखरेख का जिम्मा हटाकर शासन ने निजी कंपनी को सौंपा है।शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम के अधिकारियों ने शासन को भीमामले से अवगत कराया है। मंगलवार को महापौर आशा शर्मा नेनगर निगम कार्यालय में आयोजत कार्यकारिणी की बैठक में भी यह मामला उठाया और कंपनी के खिलाफ सख्ती करने की बात कही। दूसरी तरफ, नगर निगम शहर में घरों से कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था भी निजी कंपनी को सौंपने की तैयारी में है। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे पास कर दिया गया है।सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि, अधिकारियों का दावा है कि शहर में गंदगी और प्रदूषण दोनों समस्या से निजात मिलेगी। कंपनी कहीं सीवर व्यवस्था का कार्य करने वाली कंपनी की तरह ही लापरवाही न करे, इसलिए पहले एक जोन में 100 वाहन किराये पर लेकर 3 माह तक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कार्य देखा जाएगा।आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, नगर निगम शहर के प्रत्येक जोन में घरों से कूड़ा कलेक्शन के लिए 100-100 वाहन किराये पर लेगा। ई-टेंडर किया जाएगा। ये वाहन इलेक्ट्रिक या सीएनजी से चलने वाले होंगे।
बताया जा रहा है कि,दूसरी तरफ वाहनों को चलाने के लिए कर्मचारी भी वाहन मुहैया कराने वाली कंपनी ही उपलब्ध कराएगी। घरों से इकट्ठा किया गया कूड़ा कलेक्शन प्वाइंट तक इन गाड़ियों से लाया जाएगा। मीडिया रिपेार्ट के अनुसार , वहां से डंपिग ग्राउंड तक कूड़ा ले जाने के लिए जो बड़ी गाड़ियां हैं, उनके मेंटेनेंस और संचालन के कार्य के लिए अलग से टेंडर छोड़ा जाएगा। ऐसे में नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी वाहन चालक का कार्य कर रहे हैं, वह अपने मूल पद पर वापस आ जाएंगे।बताया जा रहा है कि, नगर निगम के अधिकारियों का मानना है कि इस व्यवस्था से न केवल गंदगी और प्रदूषण से निजात मिलेगी कूड़ा कलेक्शन में सालाना होने वाले खर्च में भी कमी आएगी।
ग़ज़िआबाद न्यूज़ डेस्क !!!