खेत में लगे थे रसीले आम के पेड़, धीरे-धीरे गायब हुए 17, मालिक पर ही लगा 2.66 करोड़ का जुर्माना
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पांच लोगों ने बिना अनुमति के 17 आम के पेड़ काट डाले। अब छह साल बाद इस मामले में कार्रवाई हुई है। पांचों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर 2.66 करोड़ रुपये के पर्यावरण मुआवजे की मांग की गई है। यह पहली बार है जब उत्तर प्रदेश में बिना अनुमति के आम के पेड़ काटने पर इतना बड़ा जुर्माना लगाया गया है। इस मामले की पहली सुनवाई 20 मई 2025 को होगी।
दरअसल, 17 नवंबर 2019 को वन विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि यूसुफपुर हामिद गांव में ब्रजपाल सिंह के खेत में 17 आम के पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा है। छापेमारी के दौरान टीम ने पाया कि बिना किसी वैध अनुमति के पेड़ों को काटा जा रहा था और उनकी लकड़ी को ट्रैक्टरों में लोड किया जा रहा था। टीम ने तुरंत ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
इस मामले में ब्रजपाल सिंह, मजहर, यामीन, तहजीब और शाहिद आरोपी थे। 17 मार्च 2025 को आरोपियों को अपना पक्ष रखने के लिए डाक से नोटिस भेजा गया, लेकिन वे अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इस आधार पर वन विभाग ने माना कि आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है।
काटे गए पेड़ों की आयु 15 वर्ष थी।
जांच में पता चला कि काटे गए पेड़ करीब 15 साल पुराने थे। सर्वोच्च न्यायालय की केंद्रीय पर्यावरण समिति के मानदंडों के अनुसार, एक पेड़ को काटने से प्रति वर्ष 74,500 रुपये का पर्यावरणीय नुकसान होता है। तदनुसार, 17 पेड़ों के कटने से कुल नुकसान रु. 1,00,000 आंका गया। 2,65,96,500. इसके अलावा वन विभाग ने 85,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है। वन विभाग ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर पांचों आरोपियों पर 2,66,81,500 रुपये (2.66 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। इस मामले की पहली सुनवाई 20 मई 2025 को होगी।