असम में बाढ़ से मचा हाहाकार! 45 हजार हेक्टेयर फसल डूबी, अब तक 75 लोगों की मौत, सरकार ने किया राहत का ऐलान

असम में बाढ़ की स्थिति चिंता का विषय बनती जा रही है। पिछले 24 घंटों में सात और लोगों की मौत के साथ, राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 75 हो गई है। डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (DRIMS) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, ये सभी सात मौतें शिवसागर जिले में डूबने से हुई हैं। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक व्यापक राहत और पुनर्वास पैकेज की घोषणा की है, जिसमें मृतकों के परिवारों, छात्रों और बुरी तरह प्रभावित परिवारों के लिए विशेष वित्तीय सहायता का प्रावधान शामिल है।

**शिवसागर में सात और मौतें; चिंताएं बढ़ीं**

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 24 घंटों में शिवसागर जिले में सात लोग डूब गए हैं। इसके साथ ही, इस साल बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 75 हो गई है। वर्तमान में, शिवसागर, चराइदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव, सोनितपुर और कामरूप (महानगर) जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य चला रहा है।

**3.32 लाख लोग प्रभावित; 622 गांव जलमग्न**

ताजा रिपोर्टों के अनुसार, राज्य के 21 राजस्व क्षेत्रों (रेवेन्यू सर्कल्स) में 622 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कुल 3,32,639 लोग इस आपदा का सामना कर रहे हैं। कई इलाकों में निवासियों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है।

**कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान**

बाढ़ का कृषि पर व्यापक असर पड़ा है। रिपोर्टों से पता चलता है कि 45,341.98 हेक्टेयर फसल क्षेत्र जलमग्न हो गया है। नुमालीगढ़ में धनसिरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि, फिलहाल किसी भी नदी के अपने उच्चतम बाढ़ स्तर तक पहुंचने की कोई खबर नहीं है। **मृतकों के परिवारों के लिए ₹9 लाख की सहायता**

राहत पैकेज की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के पुनर्वास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बाढ़ में मरने वालों के परिवारों को मिलने वाली ₹4 लाख की सामान्य मदद के अलावा, सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹5 लाख की अतिरिक्त मदद देने का भी ऐलान किया है। इस तरह, हर प्रभावित परिवार को कुल ₹9 लाख की आर्थिक मदद मिलेगी। सरकार ने बाढ़ से जुड़ी मौतों के मामलों में पेमेंट पाने के लिए ज़रूरी पोस्टमार्टम की शर्त को भी हटाने का फ़ैसला किया है।

**लापता लोगों के परिवारों के लिए राहत**

राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने पर, 30 दिनों से ज़्यादा समय से लापता लोगों के परिवारों को भी ₹4 लाख की मदद दी जाएगी। उम्मीद है कि इस फ़ैसले से उन परिवारों को राहत मिलेगी जो अपने प्रियजनों के बारे में अनिश्चितता में जी रहे हैं।

**एक लाख परिवारों के लिए नकद मदद**

मुख्यमंत्री ने कहा कि बुरी तरह प्रभावित एक लाख से ज़्यादा परिवारों को ₹15,000 की तुरंत नकद मदद मिलेगी। परिवार इस पैसे का इस्तेमाल खाने-पीने, दवाइयों और दूसरी ज़रूरी चीज़ों के खर्च के लिए कर सकेंगे।

**छात्रों के लिए खास पैकेज**

सरकार ने बाढ़ से प्रभावित छात्रों के लिए भी कई अहम ऐलान किए हैं। 1 अगस्त से हायर सेकेंडरी छात्रों को ₹1,000, अंडरग्रेजुएट छात्रों को ₹3,000 और पोस्टग्रेजुएट छात्रों को ₹5,000 का बुक ग्रांट दिया जाएगा। इसके अलावा, सभी स्कूली छात्रों को मुफ़्त किताबें दी जाएंगी और स्कूल यूनिफ़ॉर्म खरीदने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। बाढ़ में खोई हुई 10वीं और 12वीं क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी छात्रों को मुफ़्त में दोबारा जारी किए जाएंगे।

**ओरुनोदोई योजना के तहत खास किस्त**

सरकार ने 1 अगस्त से 'ओरुनोदोई' योजना को फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। चराइदेव, जोरहाट, गोलाघाट और शिवसागर ज़िलों के लाभार्थियों को अगस्त महीने के लिए ₹2,500 की खास अतिरिक्त किस्त मिलेगी। राहत और पुनर्वास पर सरकार का ध्यान: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों को फिर से बसाने, किसानों को राहत देने और यह पक्का करने की पूरी कोशिश कर रही है कि छात्रों की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। हालांकि, कई ज़िलों में जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण प्रशासन हाई अलर्ट पर है और बचाव कार्य जारी हैं।