तमिलनाडु में चिकन बिक्री पर रोक का ऐलान, 31 जुलाई से बंद होंगी दुकानें, जानिए आखिर क्या है वजह
भारत विविधताओं वाला देश है, जहाँ अलग-अलग धर्मों, मान्यताओं और विचारधाराओं के लोग रहते हैं। मांस की खपत के मामले में यह दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है; हालाँकि, मांसाहारी भोजन को लेकर अक्सर चौंकाने वाले फैसले लिए जाते हैं। हाल ही में तमिलनाडु से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहाँ 31 जुलाई से चिकन की बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की गई है। इस फैसले ने उपभोक्ताओं से लेकर पोल्ट्री उद्योग तक, इससे जुड़े सभी लोगों की चिंता बढ़ा दी है।
**चिकन ट्रेडर्स फेडरेशन की प्रतिबंध की मांग**
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध नहीं है; बल्कि, तमिलनाडु चिकन ट्रेडर्स फेडरेशन ने अपने सदस्य व्यापारियों से पूरे राज्य में चिकन की बिक्री रोकने का आह्वान किया है। इस कदम को पुडुचेरी के कई चिकन व्यापारियों का भी समर्थन मिला है। व्यापारियों का आरोप है कि ब्रॉयलर कंपनियाँ सरकार द्वारा अनिवार्य खाद्य सुरक्षा और पशु कल्याण नियमों का पालन करने में विफल रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं तक दूषित चिकन पहुँचने का खतरा बढ़ गया है।
**विवाद का मुख्य कारण क्या है?**
विवाद का मुख्य कारण ब्रॉयलर मुर्गियों पर लागू होने वाला 'प्री-स्लॉटर फीड विड्रॉल' (काटने से पहले चारा न देना) नियम है। सरकारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि मुर्गियों को बाजार या प्रोसेसिंग यूनिट में भेजने से कम से कम 12 घंटे पहले उन्हें चारा देना बंद कर दिया जाना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रक्रिया से मुर्गियों का पाचन तंत्र काफी हद तक खाली हो जाता है, जिससे अंतिम चरणों के दौरान आंत फटने या मल से संदूषण (fecal contamination) की संभावना कम हो जाती है।
**नियमों की अनदेखी**
यह प्रक्रिया *साल्मोनेला*, *ई. कोलाई* और *कैम्पिलोबैक्टर* जैसे हानिकारक बैक्टीरिया से मांस के दूषित होने के जोखिम को भी कम करती है। इसके अलावा, यह परिवहन के दौरान गंदगी को कम करती है और चिकन की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करती है। फेडरेशन का आरोप है कि कई ब्रॉयलर कंपनियाँ इस नियम का उल्लंघन कर रही हैं। उनका दावा है कि मुर्गियों को तब तक लगातार चारा खिलाया जाता है जब तक कि उन्हें ट्रकों में नहीं लाद दिया जाता, जिससे प्रत्येक मुर्गी का वजन कृत्रिम रूप से लगभग 100 ग्राम बढ़ जाता है।