गंगटोक में PM मोदी का रोड शो सिक्किम को मिलेगी ₹4000 करोड़ की सौगात, 50वें स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल

PM मोदी सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुँच गए हैं। वे सोमवार दोपहर 3:00 बजे गंगटोक पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद, उन्होंने लिबिंग हेलीपैड से लेकर गवर्नर हाउस (लोक भवन) तक एक रोड शो किया। PM मोदी अभी सिक्किम के दो-दिवसीय दौरे पर हैं। कल, वे राज्य के 50वें राज्य स्थापना दिवस समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगे और ₹4,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। सिक्किम ने 16 मई, 2025 को अपने राज्य बनने के 50 साल पूरे किए थे। उस समय, PM 50वें राज्य स्थापना दिवस समारोह में वर्चुअली शामिल हुए थे। साल भर चलने वाले ये समारोह मंगलवार को समाप्त होंगे।

₹4,000 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई

अपने दो-दिवसीय दौरे के दौरान, PM शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, पर्यावरण और कृषि जैसे क्षेत्रों में लगभग ₹4,000 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में नामची में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल, देवराली में 30 बिस्तरों वाला अस्पताल, तीस्ता नदी पर दो डबल-लेन स्टील पुल और गंगटोक में एक सिविल सेवा अधिकारी संस्थान शामिल हैं।

सिक्किम 16 मई, 1975 को भारत का हिस्सा बना

**1947:** भारत की आज़ादी के समय, नेहरू सिक्किम के साथ एक 'मैत्री संधि' स्थापित करना चाहते थे—ठीक वैसी ही जैसी भारत ने भूटान के साथ की थी। 1950 में, भारत-सिक्किम शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के तहत, सिक्किम भारत का एक 'संरक्षित राज्य' बन गया। इसके परिणामस्वरूप, सिक्किम की रक्षा और विदेश नीति की ज़िम्मेदारी भारत पर आ गई।
**1967:** 1 अक्टूबर, 1967 को, चीनी सेना ने नाथू ला दर्रे के रास्ते सिक्किम में घुसपैठ करने की कोशिश की। भारतीय सेना ने इस हमले को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया; हालाँकि, भारत को यह साफ़ हो गया कि चीन ने सिक्किम मार्ग को पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश करने के द्वार के रूप में अपना निशाना बनाया हुआ है। सिक्किम के राजा, चोग्याल पाल्डेन थोंडुप नामग्याल ने बाद में सिक्किम के लिए भूटान जैसा दर्जा दिए जाने की मांग शुरू कर दी।
**1973:** इंदिरा गांधी ने सिक्किम मुद्दे का समाधान खोजने का प्रयास किया। उन्होंने खुफिया एजेंसी 'RAW' के प्रमुख, आर.एन. काओ से सहायता मांगी। इसके बाद, 1973 में, काओ ने सिक्किम में एक ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन को 'जनमत' और 'ट्वाइलाइट' कोडनेम दिए गए थे।
1974—विधानसभा चुनावों के बाद, काजी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने विधानसभा में 'सिक्किम सरकार अधिनियम, 1974' पारित करवाया, जिसके द्वारा सिक्किम को भारत के 'सहयोगी राज्य' (Associate State) का दर्जा दिया गया। 25 जून, 1974 को, चोग्याल ने भारत का दौरा किया ताकि सिक्किम के भारत से अलग एक स्वतंत्र इकाई के रूप में दर्जे को बनाए रखने की वकालत कर सकें; हालाँकि, इन चर्चाओं से मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया।
1975—9 अप्रैल, 1975 को, भारतीय सेना की 64 माउंटेन ब्रिगेड सिक्किम के शाही महल में पहुंची। एक सैनिक ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे गोली मार दी गई। अपनी किताब *R.N. Kao: Gentleman Spymaster* में, नितिन ए. गोखले लिखते हैं, "20 मिनट से भी कम समय में, भारतीय सेना ने सिक्किम गार्ड्स को निहत्था कर दिया।" चोग्याल को नज़रबंद कर दिया गया।
इसके बाद, 14 अप्रैल, 1975 को सिक्किम में एक जनमत संग्रह (referendum) आयोजित किया गया, जिसमें सिक्किम की जनता ने इस सवाल पर मतदान किया कि उन्हें भारत में विलय करना है या नहीं। भारी संख्या में—97.5% या 59,637 लोगों ने—भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया, जबकि केवल 1,496 लोगों ने इसका विरोध किया। 26 अप्रैल को, संसद में 36वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसके साथ ही सिक्किम औपचारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बन गया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने जोर देकर कहा है कि भारत का 'विश्व गुरु' (वैश्विक नेता) बनना तय है, और इस संबंध में किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था, जब लोग अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर संशय में रहते थे और इसे एक असंभव कार्य मानते थे।