भारत का इकलौता टैक्स-फ्री राज्य! यहां रहने वाले लोग क्यों नहीं देते इनकम टैक्स, जानें इसके पीछे की पूरी कहानी
हर टैक्सपेयर का सपना होता है कि वह अपनी पूरी सैलरी अपने पास रखे। भारत में एक ऐसा राज्य है जहाँ योग्य निवासियों को इनकम टैक्स देने से छूट मिली हुई है। हालाँकि, इसके पीछे एक खास शर्त और ऐतिहासिक कारण है। सिक्किम देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ योग्य निवासियों को इनकम टैक्स देने से छूट मिली हुई है। यह कोई नई सरकारी स्कीम या खास इंसेंटिव नहीं है; बल्कि, यह दशकों पुरानी व्यवस्था है जो भारत के साथ राज्य के विलय के समय किए गए संवैधानिक वादों से जुड़ी है।
**1975 में किया गया एक खास वादा**
सिक्किम आधिकारिक तौर पर 1975 में भारत का 22वाँ राज्य बना। इससे पहले, यह चोग्याल राजवंश के तहत एक स्वतंत्र राजशाही थी, जिसके अपने कानून और टैक्स सिस्टम थे। उस समय, वहाँ के निवासी भारतीय इनकम टैक्स कानून के दायरे में नहीं आते थे। भारत के साथ विलय के दौरान, केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया था कि सिक्किम के कई मौजूदा अधिकार और कानूनी ढाँचे को बनाए रखा जाएगा। इन सुरक्षात्मक प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 371(f) के तहत मान्यता दी गई थी। इस वादे को पूरा करने के लिए, इनकम टैक्स एक्ट में धारा 10(26AAA) जोड़ी गई।
**एक्ट क्या कहता है?**
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, धारा 10(26AAA) योग्य सिक्किमी लोगों को राज्य में कमाई गई इनकम पर इनकम टैक्स से छूट देती है। कुछ शर्तों के साथ, यह छूट डिविडेंड और सिक्योरिटीज़ से मिलने वाले ब्याज पर भी लागू होती है। आसान शब्दों में, इस प्रावधान के दायरे में आने वाले योग्य निवासी अपनी तय इनकम पर इनकम टैक्स नहीं देते हैं। यही बात सिक्किम को देश के बाकी सभी राज्यों से अलग बनाती है।
**यह फायदा किसे मिलता है?**
यह छूट सिक्किम में रहने वाले हर व्यक्ति को नहीं मिलती है। यह फायदा सिर्फ़ उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्हें एक्ट के तहत 'सिक्किमी' माना जाता है। इस कैटेगरी में वे लोग शामिल हैं जिनके नाम 26 अप्रैल, 1975 से पहले सिक्किम सब्जेक्ट रजिस्टर में दर्ज थे, साथ ही कुछ योग्य वंशज भी; दूसरे शब्दों में, यह टैक्स छूट सिर्फ़ वहाँ रहने के आधार पर नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और कानूनी योग्यताओं के आधार पर दी जाती है।
क्या सिक्किम जाकर बसने से किसी को टैक्स छूट मिल सकती है?
यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर कोई व्यक्ति सिक्किम में घर खरीदता है, नौकरी के लिए वहाँ जाता है या कई सालों तक राज्य में रहता है, तो भी उसे इनकम टैक्स में छूट अपने-आप नहीं मिलती। दिल्ली का कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मुंबई का बैंकर या बेंगलुरु का कोई प्रोफेशनल, सिक्किम में रहने के बावजूद, इनकम टैक्स के आम नियमों के तहत ही टैक्स देता रहेगा। सिर्फ़ राज्य का निवासी होने से ही किसी व्यक्ति को यह खास छूट नहीं मिल जाती।