'3 लोगों के सिग्नेचर और 43 की निगरानी....' राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, चढ़ावे की गिनती से लेकर भुगतान तक बदल गए नियम
राम मंदिर में प्रसाद की कथित चोरी के बाद – जिसके कारण SIT जांच, FIR, आठ गिरफ्तारियां और चंपत राय व अनिल मिश्रा के इस्तीफे हुए – ट्रस्ट में बड़े प्रशासनिक बदलाव किए गए। इस घटना ने ट्रस्ट के मैनेजमेंट और उसके पदाधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। नतीजतन, 6 जुलाई को पदाधिकारियों की बैठक के बाद, प्रोफेशनल मैनेजमेंट को बढ़ावा देने, CEO नियुक्त करने और वित्तीय निगरानी को मजबूत करने की तैयारी चल रही है; इस दिशा में पहला कदम पहले ही उठाया जा चुका है।
इससे पहले, ट्रस्ट के महासचिव श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के लिए प्रशासनिक और संचालन संबंधी जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। चंपत राय के इस्तीफे के बाद, कृष्णमोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ट्रस्ट की पारदर्शिता और जवाबदेही में जनता का भरोसा बहाल करना होगी।
**राम मंदिर के बैंक खातों के मैनेजमेंट को लेकर क्या फैसले लिए गए?**
ट्रस्ट द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण बदलाव राम मंदिर के बैंक खातों के मैनेजमेंट से संबंधित है; इनके मैनेजमेंट के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई गई है।
अंतरिम महासचिव कृष्णमोहन के साथ दो सहयोगी, जगदीश अफले और चंदन राय भी शामिल हुए हैं।
अब, बैंक खातों से जुड़े किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए तीनों व्यक्तियों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी।
बैंकिंग प्रक्रियाएं अब केवल एक व्यक्ति के हस्ताक्षर से पूरी नहीं की जा सकेंगी।
इससे पहले, ट्रस्टी अनिल मिश्रा बैंकिंग प्रणाली के लिए जिम्मेदार थे, और बैंक में केवल उनके हस्ताक्षर ही मान्य थे।
इसके अलावा, कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी के डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जाता था।
ट्रस्ट के इस फैसले से वित्तीय लेनदेन के संबंध में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है।
**प्रसाद की गिनती को लेकर ट्रस्ट ने क्या बदलाव लागू किए हैं?**
ट्रस्ट ने दान प्रणाली में भी कई बदलाव किए हैं। अब, प्रसाद की गिनती के लिए कई स्तरों पर निगरानी रखी जाएगी, जिसमें गिनती स्थल पर 43 लोग मौजूद रहेंगे। इसके अलावा, गिनती स्थल के आसपास के उन क्षेत्रों में नए कैमरे लगाए गए हैं जहां पहले कवरेज की कमी थी; लगभग 13 अतिरिक्त CCTV कैमरे लगाए गए हैं। मूल रूप से, ट्रस्ट का उद्देश्य दान पेटियों से लेकर नकदी की वास्तविक गिनती तक की हर गतिविधि को रिकॉर्ड करना है। दान पेटियों से गिनती स्थल तक नकदी ले जाने की जिम्मेदारी सत्ताईस SIS सुरक्षा कर्मियों को सौंपी गई है। इस प्रक्रिया के दौरान, दान पेटी और गिनती वाली जगह के बीच के रास्ते पर हर खंभे (पिलर) पर पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। खंभा नंबर 34 के पास रखी 'गुप्त' दान पेटी के पास तीन पुलिसकर्मियों को तैनात करने के खास निर्देश दिए गए हैं।
ट्रस्ट भविष्य में पैसों से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर होने वाले विवादों को रोकने के लिए नियमित इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट, डिजिटल अकाउंटिंग और पेमेंट की ऑनलाइन निगरानी जैसे उपायों पर भी विचार कर रहा है।
**VIP पास जारी करने को लेकर क्या फैसला लिया गया?**
राम मंदिर दान मामले की SIT जांच के दौरान VIP पास जारी करने में गड़बड़ियों का पता चला। पता चला कि गोपाल राव - जो ट्रस्ट में किसी आधिकारिक पद पर नहीं थे - भी VIP पास जारी कर रहे थे। नतीजतन, ट्रस्ट ने फैसला किया है कि अब से VIP पास सिर्फ़ ट्रस्टी महंत दिनेन्द्र दास की डिजिटल ID का इस्तेमाल करके ही जारी किए जाएंगे; बाकी सभी डिजिटल ID कार्ड रद्द कर दिए गए हैं।
**आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कड़े नियम**
ट्रस्ट परिसर में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर भी कड़ा रुख अपनाने जा रहा है। मुख्य रूप से प्रसाद की चोरी में आउटसोर्स कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। इसलिए, उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेक जैसे नियम कड़े किए जाएंगे और इसमें शामिल एजेंसियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
**ट्रस्ट के मैनेजमेंट के लिए कौन सा मॉडल अपनाया जा सकता है?**
ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों ने संकेत दिया है कि इसे प्रोफेशनल मैनेजमेंट मॉडल के तहत चलाया जा सकता है। इसके लिए देश भर के बड़े मंदिरों - खासकर तिरुपति बालाजी जैसे संस्थानों - के प्रशासनिक सिस्टम का अध्ययन किया जा सकता है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन योजना यह है कि प्रशासन को सिर्फ़ एक धार्मिक संस्थान के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़े संगठन के तौर पर चलाया जाए - एक ऐसा बदलाव जो बड़े बदलाव ला सकता है। SOP-आधारित ऑपरेशनल फ्रेमवर्क
डिजिटल फाइलिंग
ह्यूमन रिसोर्स (HR) सिस्टम
जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा
समय-समय पर परफॉर्मेंस की समीक्षा
जल्द ही CEO की नियुक्ति की संभावना; क्या है वजह?
राम मंदिर के कुशल मैनेजमेंट को सुनिश्चित करने और वित्तीय मामलों की निगरानी बढ़ाने के लिए ट्रस्ट में CEO की नियुक्ति का प्रावधान लाया जा सकता है। सरकार इस कदम पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इससे ट्रस्ट के कामकाज कुछ हद तक सरकारी निगरानी में आ जाएंगे। दान, खरीद, कॉन्ट्रैक्ट, कर्मचारी और वित्तीय प्रक्रियाओं की निगरानी की जाएगी। ये सब एक तय प्रशासनिक ढांचे के भीतर किए जाएंगे। भीड़ को नियंत्रित करने और दर्शन (तीर्थयात्रियों के आने) की व्यवस्था बेहतर होगी। मंदिर से जुड़े लंबे समय के प्रोजेक्ट्स की निगरानी ज़्यादा अच्छे से हो सकेगी और साथ ही ट्रस्ट पर प्रशासनिक बोझ भी कम होगा।