राजस्थान में भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन, 27 अफसरों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी; वीडियो में जाने दो SDM और एक DSP भी शामिल
राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 27 अधिकारियों के खिलाफ कुल 21 मामलों में मुकदमा चलाने की मंजूरी यानी अभियोजन स्वीकृति दे दी है। इसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) इन अधिकारियों के खिलाफ संबंधित मामलों में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकेगा। जिन अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी गई है, उनमें दो उपखंड अधिकारी (SDM) और एक डिप्टी एसपी भी शामिल हैं। हालांकि, सभी 27 अधिकारियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब संबंधित मामलों में आगे की कानूनी प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। इन मामलों में जमीन के गलत रूपांतरण, पद के दुरुपयोग और अलग-अलग विभागों में कथित अनियमितताओं से जुड़े आरोप शामिल हैं।
जमीन के मामलों में दो SDM पर कार्रवाई
अभियोजन स्वीकृति से जुड़े मामलों में दो SDM के खिलाफ जमीन से संबंधित आरोप सामने आए हैं। इनमें एक मामला कृषि भूमि का नियमों के विरुद्ध गैर-कृषि उपयोग के लिए रूपांतरण करने का है। आरोप है कि जमीन का लैंड कन्वर्जन निर्धारित नियमों का पालन किए बिना किया गया था।वहीं, दूसरे SDM पर पद का दुरुपयोग कर जमीन से जुड़े मामले में गलत फैसला देने का आरोप है। इस मामले में जमीन की खातेदारी के दावे पर कथित तौर पर गलत तरीके से डिक्री कराए जाने की बात सामने आई है।इन मामलों में मुख्यमंत्री की ओर से अभियोजन स्वीकृति दिए जाने के बाद ACB आगे की कानूनी कार्रवाई कर सकेगी। हालांकि, आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होगा।
कृषि विभाग के सबसे ज्यादा 5 अधिकारी शामिल
मुख्यमंत्री ने अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, कृषि विभाग के सबसे ज्यादा पांच अधिकारी इन मामलों में शामिल हैं।इसके अलावा लोक निर्माण विभाग (PWD) के तीन और वाणिज्यिक कर विभाग के दो अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, देवस्थान विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और सहकारिता विभाग से जुड़े अधिकारियों के मामलों में भी अभियोजन स्वीकृति दी गई है।विभागवार सामने आए आंकड़े बताते हैं कि कार्रवाई केवल किसी एक विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग-अलग सरकारी विभागों में दर्ज भ्रष्टाचार के मामलों को आगे बढ़ाने की तैयारी है।
कुल 21 मामलों में आगे बढ़ेगी कानूनी कार्रवाई
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 27 अधिकारियों के खिलाफ कुल 21 मामलों में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। अभियोजन स्वीकृति भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में संबंधित अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की कानूनी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण होती है।इस मंजूरी के बाद ACB संबंधित मामलों में आगे की कार्रवाई कर सकेगी। हालांकि, अधिकारियों के नाम और प्रत्येक मामले की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं होने के कारण सभी मामलों का विस्तृत ब्योरा फिलहाल सामने नहीं आया है।
भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई पर नजर
राजस्थान सरकार के इस फैसले के बाद भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में आगे होने वाली कार्रवाई पर नजर रहेगी। दो SDM और एक डिप्टी एसपी जैसे अधिकारियों का नाम शामिल होने से इन मामलों की गंभीरता को लेकर भी चर्चा है।फिलहाल, मुख्यमंत्री की ओर से अभियोजन स्वीकृति दिए जाने के बाद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यह ध्यान रखना जरूरी है कि अभियोजन स्वीकृति का अर्थ दोष सिद्ध होना नहीं है। संबंधित आरोपों पर फैसला जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही होगा।