राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव, फुटेज में देंखे उद्योगों को अब मिलेगा 1 करोड़ तक अनुदान
राजस्थान सरकार ने उद्योग और निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 में बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब प्रदेश के उद्योगों और एक्सपोर्टर्स को टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए पहले की तुलना में दोगुना लाभ मिलेगा। सरकार ने अधिकतम अनुदान राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया है।यह फैसला मुख्यमंत्री Bhajan Lal Sharma की बजट घोषणा के बाद लागू किया गया है। सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिसके बाद नई व्यवस्था प्रभावी हो गई है।
Neelabh Saxena ने बताया कि बढ़े हुए अनुदान का उद्देश्य प्रदेश के उद्योगों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि नई तकनीक से कंपनियों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा, जिससे राजस्थान के उद्योग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे।सरकार का मानना है कि टेक्निकल अपग्रेडेशन के जरिए उद्योगों को आधुनिक मशीनरी, ऑटोमेशन और नई उत्पादन तकनीकों से जोड़ा जा सकेगा। इससे एक्सपोर्ट सेक्टर को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। खासकर छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए यह योजना काफी लाभकारी मानी जा रही है।
उद्योग विभाग के अधिकारियों के अनुसार, वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। ऐसे में राजस्थान के उद्योगों को आधुनिक बनाने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करने की जरूरत है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अनुदान राशि में यह बढ़ोतरी की गई है।विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के कारण उत्पादन लागत में कमी आएगी और निर्यात क्षमता में सुधार होगा। इससे राजस्थान के उत्पादों की मांग विदेशी बाजारों में और मजबूत हो सकती है।
राजस्थान सरकार पिछले कुछ समय से उद्योग और निवेश को लेकर कई नई नीतियां लागू कर रही है। राज्य को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के जरिए उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। फिलहाल उद्योग जगत ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। कारोबारियों का कहना है कि बढ़ी हुई ग्रांट से उन्हें आधुनिक तकनीक अपनाने में आर्थिक सहायता मिलेगी और वे वैश्विक बाजार में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।