'23 साल तक क्या सो रही थी सरकार", राजस्थान के इस दहेज हत्या मामले पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट की फाइलें तलब
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राजस्थान में दहेज हत्या के एक मामले में बहुत ज़्यादा देरी पर कड़ी फटकार लगाई। 2003 से पेंडिंग एक पिटीशन की वजह से एक गंभीर जुर्म का ट्रायल 23 साल से रुका हुआ है, जिसे कोर्ट ने "ज्यूडिशियल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर हमला" बताया। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने राजस्थान हाई कोर्ट से पूरे केस का रिकॉर्ड मांगा था।
पूरा मामला क्या है?
यह मामला दीपिका नाम की एक महिला से जुड़ा है, जिसकी शादी नवंबर 2000 में हुई थी। शादी के एक साल बाद, 31 दिसंबर, 2001 को, वह अपने ससुराल में मृत पाई गई। जनवरी 2002 में, दहेज उत्पीड़न (498A) और ज़हर देकर हत्या (304B) के आरोपों के तहत केस दर्ज किया गया था। नवंबर 2002 में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे, लेकिन 2003 में हाई कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी, और तब से ट्रायल पर रोक लगी हुई है।
'सरकार क्या कर रही थी?'
सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे राजस्थान के एडिशनल एडवोकेट जनरल शिव मंगल शर्मा से पूछा कि पिछले 20 सालों में राज्य सरकार ने इस केस को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से एक रिपोर्ट भी मांगी, जिसमें बताया गया हो कि यह केस कोर्ट के सामने कितनी बार आया और इसमें देरी क्यों हुई।
देश भर के हाई कोर्ट को ज़रूरी निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का उदाहरण देते हुए देश भर के सभी हाई कोर्ट को उन केस की लिस्ट बनाने का आदेश दिया है, जिनमें हत्या, रेप और दहेज हत्या जैसे गंभीर अपराधों के ट्रायल लंबे समय से ऊपरी अदालतों में पेंडिंग हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में अनिश्चित समय के लिए रोक से ज्यूडिशियल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ता है और इस पर सख्ती से नज़र रखने की ज़रूरत है।