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वीडियो! मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के सेवा विस्तार के बाद राजस्थान की टॉप ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव संभव

वीडियो! मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के सेवा विस्तार के बाद राजस्थान की टॉप ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव संभव

 

राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के सेवा विस्तार के बाद प्रदेश की टॉप ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार कलेक्टर से लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS), प्रमुख सचिव और सचिव स्तर तक के कई अधिकारियों को बदल सकती है। संभावित फेरबदल में ऐसे अफसरों के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिनके अपने विभाग के मंत्रियों के साथ तालमेल को लेकर लंबे समय से चर्चाएं रही हैं।

सूत्रों का कहना है कि मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास पंचायत चुनाव से पहले प्रशासनिक स्तर पर नई टीम के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं। माना जा रहा है कि सरकार आने वाले समय में अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव कर प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश कर सकती है।

पंचायत चुनाव से पहले नई टीम की तैयारी

प्रदेश में पंचायत चुनावों से पहले संभावित प्रशासनिक फेरबदल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार जिलों से लेकर सचिवालय स्तर तक अधिकारियों की नई तैनाती कर सकती है। इसमें कुछ कलेक्टरों के साथ-साथ महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को भी बदले जाने की संभावना जताई जा रही है।हालांकि, अभी सरकार की ओर से संभावित तबादलों को लेकर कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की गई है। ऐसे में किन अधिकारियों को हटाया जाएगा या किन्हें नई जिम्मेदारी दी जाएगी, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

आचार संहिता के बीच ट्रांसफर के लिए आयोग की अनुमति जरूरी

फिलहाल प्रदेश में निकाय चुनावों को लेकर आचार संहिता लागू है। ऐसे में सरकार अपनी ओर से सामान्य तौर पर बड़े स्तर पर तबादले नहीं कर सकती। यदि सरकार को इस अवधि में अधिकारियों का ट्रांसफर करना है तो इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति लेनी होगी।इसी वजह से संभावित प्रशासनिक फेरबदल को लेकर सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच प्रक्रिया महत्वपूर्ण रहेगी। आयोग की मंजूरी मिलने के बाद ही आचार संहिता के दौरान अधिकारियों के तबादले किए जा सकेंगे।

मंत्रियों से तालमेल नहीं बैठने वाले अफसर भी रडार पर

सूत्रों के मुताबिक, संभावित फेरबदल में उन अधिकारियों पर भी नजर है, जिनके अपने विभाग के मंत्रियों के साथ बेहतर तालमेल नहीं बन पाया है। सरकार प्रशासनिक कामकाज में समन्वय और गति बढ़ाने के लिए ऐसे अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव कर सकती है।

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