Rajasthan में 20 साल से चल रही गुर्जर आरक्षण आंदोलन की लड़ाई, वसुंधरा राजे-गहलोत ने भी झेला था भारी विरोध

राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आवाज सुनाई देने लगी है। इसकी तैयारियों के लिए 8 जून को महापंचायत बुलाई गई है। पीलूपुरा (भरतपुर) में गुर्जर समाज महापंचायत करेगा। इससे पहले प्रशासन अलर्ट मोड पर है और समाज के लोगों से बातचीत की कवायद शुरू हो गई है। हालांकि, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति पीछे हटती नजर नहीं आ रही है। समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने साफ कह दिया है कि बंद कमरे में बातचीत नहीं होगी, सरकार से जो भी बातचीत होगी, वह समाज के सामने होगी। पीलूपुरा जहां महापंचायत होनी है, यह वही जगह है जहां 2008 के आरक्षण आंदोलन के दौरान भारी हिंसा हुई थी। अब एक बार फिर से उसी जगह से गुर्जर समाज अपनी आवाज बुलंद करने की तैयारी में है। दरअसल, लंबे समय से गुर्जर समाज विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) के तहत 5 फीसदी आरक्षण की मांग कर रहा है। वर्ष 2006 से चल रहे इस आंदोलन ने वर्ष 2008, 2010 और 2015 में हिंसक रूप ले लिया था। रेलवे ट्रैक, हाईवे जाम और झड़पों के बाद सरकार और समुदाय के बीच समझौते हुए थे, लेकिन गुर्जर नेताओं का कहना है कि मांगें अभी भी अधूरी हैं। वसुंधरा और गहलोत सरकारों ने गुर्जरों की मांगों को मानते हुए कई समझौते किए और 5% एमबीसी आरक्षण का प्रावधान भी किया, लेकिन गुर्जर समुदाय का मानना ​​है कि इन समझौतों के अधिकांश बिंदुओं पर पूरी तरह से अमल नहीं किया गया है। यही वजह है कि अब मौजूदा भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी गुर्जर समुदाय अपनी पुरानी मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन की राह पर है।

आरोप-गहलोत सरकार ने भी नहीं निभाया अपना वादा
गुर्जर नेताओं का मुख्य आरोप यह है कि पिछली गहलोत सरकार ने आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज सभी मामलों को पूरी तरह से वापस नहीं लिया। पिछली सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर गुर्जरों के साथ कई समझौते किए थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण 2019 और 2020 में हुए समझौते थे। इन समझौतों में गुर्जर, रायका-रेबारी, गाड़िया लुहार, बंजारा और गाडोलिया जातियों को कुल 5% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। यह आरक्षण ओबीसी को दिए जाने वाले आरक्षण के अतिरिक्त था, ताकि कुल आरक्षण सीमा 50% से अधिक न हो। यह तय किया गया था कि जारी भर्तियों में भी गुर्जरों को इस 5% आरक्षण का लाभ मिलेगा। समझौते का एक महत्वपूर्ण बिंदु आरक्षण आंदोलन के दौरान गुर्जर समुदाय के लोगों पर दर्ज मामलों को वापस लेने का आश्वासन था। यह भी कहा गया कि आंदोलन में जान गंवाने वालों या घायलों के परिवारों को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता दी जाएगी। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों को भरने का आश्वासन दिया गया। देवनारायण बोर्ड और इससे जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार और अनियमितताओं को दूर करने की बात भी समझौते में शामिल थी। गहलोत सरकार द्वारा इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, गुज्जर समुदाय का आरोप है कि अधिकांश मुद्दों पर पूरी तरह से अमल नहीं हुआ है।

देवनारायण योजना, रोस्टर प्रणाली समेत कई मुद्दों पर गुस्सा
5% एमबीसी आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग पूरी नहीं हुई है। यह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। गुज्जर समुदाय का कहना है कि रोस्टर प्रणाली में खामियों के कारण उन्हें 5% एमबीसी आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है और बैकलॉग पदों को ठीक से नहीं भरा गया है। देवनारायण योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी गुज्जर समुदाय में असंतोष है।

गुज्जर समुदाय के आंदोलन का इतिहास क्या है?

आरक्षण आंदोलन 2006 में शुरू हुआ था। इस दौरान कई हिंसक घटनाएं, धरना-प्रदर्शन और सरकारों से बातचीत की घटनाएं हुई हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला इस आंदोलन के नेता थे। पहला बड़ा आंदोलन 2006 में वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में हुआ था। राजस्थान के हिंडौन जिले में गुज्जरों ने गुज्जरों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर सड़कों और रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया था। सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, लेकिन इससे कोई ठोस सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। इसके बाद 2007 में आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। 21 मई 2007 को दौसा जिले के पाटोली में आंदोलन फिर से शुरू हुआ। इस दौरान राज्य में कई जगहों पर यातायात बाधित किया गया और हिंसक प्रदर्शन हुए। पुलिस के साथ झड़प में 28 से ज्यादा गुज्जर और एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। पूर्व न्यायाधीश जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में गुज्जरों को एसटी आरक्षण के योग्य नहीं माना था, जिससे गुज्जर समुदाय में काफी नाराजगी थी। 2008 में पीलूपुरा में गुज्जर एसटी आरक्षण की मांग पर अड़े रहे। 23 मई 2008 को भरतपुर में बयाना और आगरा मार्ग पर सिकंदरा के पास पीलूपुरा रेलवे ट्रैक पर भीषण जाम लगा दिया गया था। आंदोलन हिंसक हो गया था और 42 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें से अधिकतर गुर्जर आंदोलनकारी थे। हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुईं। काफी दबाव के बाद तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार ने गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) की पांच जातियों को 5 प्रतिशत विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) आरक्षण देने का विधेयक पारित किया था। यह आरक्षण सुप्रीम कोर्ट की 50 प्रतिशत सीमा के भीतर दिया गया था। साथ ही आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का आश्वासन भी दिया गया था। हालांकि बाद में इस आरक्षण को अदालतों में चुनौती दी गई और कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। 2010 में 5 प्रतिशत एसबीसी आरक्षण लागू करने और लंबित मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन फिर से शुरू किया गया था। 2010 में सरकार ने 1% आरक्षण दिया

दिसंबर 2010 में फिर से गुज्जरों ने रेलवे ट्रैक जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। मई 2010 में सरकार ने 1% आरक्षण दिया था, लेकिन दिसंबर के आंदोलन के बाद 5 जनवरी 2011 को समझौता हुआ कि सरकार कोर्ट के आदेश के अनुसार आरक्षण लागू करेगी। 2015 में फिर से पीलूपुरा में महापड़ाव शुरू हुआ।

21 मई 2015 को बयाना में महापड़ाव शुरू हुआ।

एक बार फिर जिलूपुरा में बड़ा महापड़ाव और रेल रोको आंदोलन हुआ। इस दौरान हिंसा की छिटपुट घटनाएं भी देखने को मिलीं। वसुंधरा राजे सरकार ने फिर से गुर्जर समेत पांच जातियों को 5% आरक्षण देने का प्रावधान किया। यह एक तरह से 2008 के बिल का पुनरुद्धार था, लेकिन बाद में इसे भी अदालतों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी गुर्जर समुदाय ने अपनी मांगें जारी रखीं। कर्नल बैंसला के नेतृत्व में कई दौर की वार्ता हुई। फरवरी 2019 में मलारना डूंगर में बड़ा आंदोलन हुआ। गहलोत सरकार ने एमबीसी (सबसे पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में गुर्जरों को 5% आरक्षण देने का विधेयक पारित किया। यह आरक्षण ओबीसी को दिए जाने वाले आरक्षण के अतिरिक्त था और कुल आरक्षण 50% की सीमा से अधिक हो गया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। नवंबर-2020 में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और उनके बेटे विजय बैंसला के नेतृत्व में गुज्जर समुदाय ने फिर से रेलवे ट्रैक जाम कर दिया और सड़कों पर प्रदर्शन किया। राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई दिनों तक यातायात बाधित रहा। एक बार फिर आश्वासन दिए गए, लेकिन अभी तक समझौतों पर अमल नहीं होने से समुदाय में नाराजगी बरकरार है।

अब विजय बैंसला ने संभाली कमान

कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला अब गुज्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने मौजूदा भाजपा सरकार पर पिछली सरकारों के समझौतों को लागू नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्र से जुड़ी मांगों पर राज्य सरकार की निष्क्रियता और केस वापस नहीं लेने पर नाराजगी जताई है। विजय बैंसला ने 2023 में भाजपा के टिकट पर राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ा था। उन्होंने टोंक जिले की देवली-उनियारा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव हार गए थे। हालांकि, पिछले साल हुए उपचुनाव में विजय बैंसला को देवली-उनियारा सीट से टिकट नहीं दिया गया, जिससे उनके समर्थकों में नाराजगी थी।