राजस्थान के किसान संगठनों ने 08 जनवरी को जयपुर कूच करने का फैसला किया है। यह निर्णय हाल ही में आयोजित महापंचायत में लिया गया। किसान नेता और प्रतिनिधियों ने महापंचायत में एकमत होकर कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार तक सीधे आवाज़ पहुँचाएंगे, और इसके लिए ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाएगा।
महापंचायत में किसानों ने कहा कि कृषि कानूनों, एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) और सिंचाई सुविधाओं के मुद्दों पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि जयपुर कूच के माध्यम से वे अपनी समस्याओं और मांगों को सरकार के समक्ष मजबूती से रखेंगे।
किसान नेता ने बताया कि यह रैली सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की जाएगी। उन्होंने सभी किसानों से अपील की कि ट्रैक्टर और अन्य वाहन नियमों के तहत चलें और किसी भी तरह की हिंसा या असुविधा न पैदा करें।
महापंचायत में यह भी तय किया गया कि रैली के दौरान ट्रैक्टरों के मार्ग और समय सारिणी की जानकारी किसानों को पहले से दी जाएगी। इसके लिए किसान संगठनों ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस से सहयोग लेने की भी योजना बनाई है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की रैलियों का उद्देश्य केवल किसानों की समस्याओं को उजागर करना होता है, न कि किसी तरह का सार्वजनिक दखल या उपद्रव करना। उन्होंने कहा कि प्रशासन और किसान नेताओं के बीच संवाद और समन्वय बनाए रखना बेहद जरूरी है।
राज्य सरकार ने इस मामले को लेकर पहले ही सतर्कता बढ़ा दी है। जयपुर पुलिस ने रैली के मार्गों की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन की योजना बनाई है। अधिकारी बताते हैं कि ट्रैक्टर रैली के दौरान सभी मार्गों पर पुलिस की निगरानी रहेगी और किसी भी तरह की अनियमितता रोकने के लिए तैयारियां की जा रही हैं।
महापंचायत में शामिल किसानों का कहना है कि राजस्थान में कृषि संकट गंभीर हो गया है और कई बार उनकी समस्याओं की अनदेखी हुई है। उन्होंने जोर दिया कि जयपुर कूच उनका शांतिपूर्ण अधिकार है, जिसके जरिए वे अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं।
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की रैलियां किसानों के लिए सामूहिक चेतावनी और संवाद का जरिया होती हैं। यह न केवल किसानों की समस्याओं को सामने लाती हैं, बल्कि सरकार और प्रशासन को भी समस्या समाधान के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित करती हैं।
इस प्रकार, 08 जनवरी को जयपुर की ओर ट्रैक्टर रैली किसानों की सशक्त आवाज़ और शांतिपूर्ण आंदोलन का प्रतीक बनने जा रही है। महापंचायत में लिए गए निर्णय से यह स्पष्ट है कि राजस्थान के किसान अपने हक और मांगों के लिए संगठित होकर आगे बढ़ रहे हैं।