'बीजेपी मंत्री और विधायकों का हिस्सा तय हो गया है' अरावली में हो रहे अवैध खनन पर बोले डोटासरा
गैर-कानूनी माइनिंग के खिलाफ सरकार के अभियान पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, "जब उनकी सरकार बनी थी, तो सात दिन का प्रोग्राम रखा गया था, जिसके बाद बैन को फाइनल किया गया।" डोटासरा ने बताया कि मुख्यमंत्री ही माइनिंग मिनिस्टर भी हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ ने कहा कि अधिकारियों का हिस्सा तय हो चुका है, और दूसरी बात, जहां भी गैर-कानूनी माइनिंग हो रही है, वहां BJP के मंत्रियों और उनके MLA का हिस्सा तय हो चुका है। वे पहले इलाका बदल रहे थे और अब उन्होंने अरावली का इलाका माफिया को सौंप दिया है।
डोटासरा ने कहा कि आप रोज़ न्यूज़ में देख रहे हैं कि दो साल में पहाड़ गायब हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ ने कहा, "मेरा मानना है कि गैर-कानूनी माइनिंग किसी भी पिछली सरकार में हुई होगी, लेकिन इसे रोकने के लिए सरकारों ने कोशिशें की होंगी। सरकार ने हमेशा इसे रोकने की कोशिश की है।"
"वे अरावली के पहाड़ों को भी नहीं बख्श रहे हैं।"
उन्होंने कहा कि यह पहली सरकार है जो माइनिंग माफिया को छूट दे रही है और अरावली के पहाड़ों को भी नहीं बख्श रही है। अरावली इलाके में 52 टेंडर भी दिए गए। डोटासरा ने कहा कि फैसला आने में एक महीना भी नहीं बचा है, और उन्होंने सिर्फ एक महीने में बिड कैसे जारी कर दी? उन्होंने टेंडर कैसे जारी किए? और उन्होंने माइनिंग के डॉक्यूमेंट कैसे तैयार किए?
इस सरकार के राज में राजस्थान में भ्रष्टाचार का माहौल है।
डोटासरा ने कहा कि अरावली इलाके में हजारों खदानें खोली जानी थीं, लेकिन वे उन्हें रेगुलर करने की योजना बना रहे थे, जो बंद थीं और गैर-कानूनी थीं। डोटासरा ने कहा कि इस सरकार के राज में राजस्थान में भ्रष्टाचार का माहौल है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ ने कहा कि विधानसभा का सेशन आने वाला है, जहां टीकाराम जूली के नेतृत्व में वे उन्हें मुश्किल में डालेंगे और अरावली के फैसले को लागू करने के लिए मजबूर करेंगे।