राजस्थान में बड़े ग्राउंट सर्वे की तैयारी कर रही केंद्र सरकार, दिल्ली से 21 जगहों पर भेजी जाएंगी टीमें
भीषण गर्मी में लोगों को पानी की किल्लत से बचाने के लिए केंद्र सरकार जल जीवन मिशन योजनाओं को लेकर एक्शन मोड में है। इसके लिए सरकार ने राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के गांवों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 100 टीमें तैनात की हैं, जिनके माध्यम से इन राज्यों के प्रत्येक गांव को लंबे समय तक उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जमीनी निरीक्षण के लिए 100 टीमें तैनात
इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय के तहत योजनाओं की समीक्षा के लिए 8 मई को कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। जिसके बाद भूमि निरीक्षण के लिए 100 टीमें तैनात करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए कार्मिक मंत्रालय की ओर से सोमवार को अधिसूचना भी जारी कर दी गई। बताया गया कि मिशन के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए कार्मिक मंत्रालय ने चिन्हित जिलों के लिए केंद्रीय नोडल अधिकारी (सीएनओ) नियुक्त किए हैं।
राजस्थान के 21 गांवों का होगा निरीक्षण
आदेश में आगे कहा गया है कि सचिवों, संयुक्त सचिवों और निदेशकों को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। जिसके माध्यम से जल जीवन मिशन का स्थलीय निरीक्षण कर उनकी योजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा।
राजस्थान में 21, मध्य प्रदेश में 27, जो देश में सबसे अधिक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 18 और कर्नाटक में 16, जो सबसे कम है। इसके अलावा ये टीमें ओडिशा, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पंजाब, सिक्किम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गोवा सहित अन्य राज्यों का भी दौरा करेंगी। जिन राज्यों में जल जीवन मिशन योजनाओं के प्रभाव और उनसे प्राप्त लाभों का पता लगाएगा।