राजस्थान में RAS अफसरों के तबादलों पर सख्ती, वीडियो में देंखे कार्मिक विभाग ने तत्काल जॉइनिंग के दिए निर्देश
राजस्थान सरकार ने तबादला आदेशों की पालना नहीं करने वाले आरएएस अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। राज्य में 13 मई को 187 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे, लेकिन 20 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कई अधिकारी अब तक नई तैनाती वाली जगह पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं। इस स्थिति को देखते हुए कार्मिक विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जगह पर जॉइन करने के निर्देश जारी किए हैं।
कई अधिकारी अब भी पुरानी जगहों पर तैनात
कार्मिक विभाग के अनुसार, तबादला सूची जारी होने के बाद भी कई अधिकारी पुराने पदस्थापन स्थानों पर कार्यरत हैं। वहीं कुछ अधिकारियों को संबंधित विभागों ने रिलीव तो कर दिया, लेकिन उन्होंने अब तक नई जगह पर जाकर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। सरकार ने इस स्थिति को प्रशासनिक कार्यों में बाधा मानते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
आज ही रिलीव होकर जॉइन करने के आदेश
कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से रिलीव होकर नई नियुक्ति स्थल पर पहुंचकर जॉइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। विभाग ने सभी संबंधित कार्यालयों को भी आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
नए तबादलों की भी तैयारी
सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार आरएएस अधिकारियों की एक और तबादला सूची जारी करने की तैयारी में है। ऐसे में वर्तमान तबादला आदेशों की अनुपालना नहीं करने वाले अधिकारियों पर विभाग की विशेष नजर बनी हुई है।प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि आगामी फेरबदल से पहले सरकार सभी लंबित जॉइनिंग प्रक्रियाओं को पूरा करवाना चाहती है, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके।
विभागीय कार्रवाई की संभावना
कार्मिक विभाग के निर्देशों के बावजूद यदि कोई अधिकारी नई जगह पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों को आदेशों की अवहेलना नहीं करने की चेतावनी भी दी गई है।
प्रशासनिक व्यवस्था को गति देने की कवायद
राज्य सरकार का मानना है कि तबादलों के बाद समय पर कार्यभार ग्रहण नहीं होने से कई विभागों और जिलों में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होता है। इसी कारण विभाग ने इस बार सख्ती दिखाते हुए सभी अधिकारियों को तत्काल जॉइनिंग सुनिश्चित करने को कहा है।अब प्रशासनिक महकमे की नजर इस बात पर है कि कितने अधिकारी निर्धारित समय में नई जगह पर कार्यभार संभालते हैं और सरकार अगली तबादला सूची कब जारी करती है।