अवैध उर्वरकों पर सख्त कार्रवाई होगी, सीमावर्ती जिलों में बढ़ेगी निगरानी: कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा
राजस्थान के कृषि मंत्री Kirori Lal Meena ने कहा है कि राज्य के सीमावर्ती जिलों में अन्य राज्यों से अवैध रूप से लाए जा रहे उर्वरकों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे मामलों में कड़ी निगरानी रखने और दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित मानकों के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। अवैध रूप से लाए जा रहे उर्वरक न केवल नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि किसानों और कृषि उत्पादन के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं।
सीमावर्ती जिलों में बढ़ाई जाएगी निगरानी
किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राज्य की सीमाओं से लगे जिलों में विशेष निगरानी अभियान चलाया जाएगा। कृषि विभाग, प्रशासन और संबंधित एजेंसियां संयुक्त रूप से उर्वरकों की आवाजाही पर नजर रखेंगी।
उन्होंने बताया कि बिना अनुमति या नियमों के विपरीत लाए जा रहे उर्वरकों की पहचान कर उन्हें जब्त किया जाएगा और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं
कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को नकली, घटिया या अवैध उर्वरकों से बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि किसी भी स्तर पर उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी या अवैध परिवहन की शिकायत मिलती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने किसानों से भी अपील की कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही उर्वरक खरीदें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना प्रशासन को दें।
कृषि विभाग को दिए सख्त निर्देश
मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और उर्वरक वितरण व्यवस्था पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के दौरान उर्वरकों की मांग बढ़ जाती है, ऐसे में आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाए रखना जरूरी है।
सरकार का उद्देश्य किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराना और अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाना है।
अवैध कारोबारियों पर होगी कार्रवाई
किरोड़ी लाल मीणा ने स्पष्ट किया कि उर्वरकों की अवैध तस्करी या नियमों के विपरीत कारोबार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा उर्वरकों की गुणवत्ता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।