राजस्थान में SIR प्रक्रिया: 41.85 लाख मतदाताओं के नाम कटे, 11 लाख को नोटिस जारी
राजस्थान में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोसेस के तहत जिन वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, उनकी एक ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में कुल 41.85 लाख वोटर्स के नाम शामिल हैं, जिन्हें अलग-अलग वजहों से वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। चुनाव विभाग ने यह ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की है, ताकि वोटर्स खुद अपने नाम का स्टेटस चेक कर सकें।
ड्राफ्ट लिस्ट के साथ, एब्सेंट, परमानेंटली रिलोकेट्ड, डेड और पहले से रजिस्टर्ड वोटर्स की एक अलग लिस्ट भी जारी की गई है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर नवीन महाजन ने साफ किया कि इस प्रोसेस में जिनके नाम हटाए गए हैं, उन्हें कोई पर्सनल नोटिस नहीं भेजा जाएगा। हालांकि, अगर किसी वोटर को नाम हटाने पर कोई एतराज़ है, तो वे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करके क्लेम कर सकते हैं।
11 लाख वोटर्स की मैपिंग पूरी नहीं हुई है।
लगभग 11 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनकी मैपिंग पूरी नहीं हुई है। इन वोटर्स को SDM लेवल पर नोटिस जारी किए जाएंगे। ये वे वोटर्स हैं जिनके नाम पिछली SIR प्रोसेस में शामिल नहीं थे या जो उस समय अपने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कर पाए थे। नोटिस मिलने के बाद, संबंधित वोटर ज़रूरी सर्टिफिकेट जमा करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकेगा।
बूथ लेवल पर लिस्ट तैयार
चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने बताया कि राज्य के सभी 41 जिलों, 199 विधानसभा क्षेत्रों और 61,136 पोलिंग स्टेशनों के लेवल पर एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार की गई है। ट्रांसपेरेंसी पक्का करने और किसी भी ऑब्जेक्शन या सुझाव का समय पर जवाब देने के लिए लिस्ट को सभी मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टियों के साथ भी शेयर किया जाएगा।
नए वोटर अप्लाई कर सकते हैं
इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे लोगों को वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए जागरूक करें। जिनके नाम लिस्ट से गायब हैं, वे फॉर्म 6 भरकर और डिक्लेरेशन जमा करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा, 1 अप्रैल, 2026, 1 जुलाई, 2026 और 1 अक्टूबर, 2026 तक 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा भी पहले से फॉर्म 6 भरकर वोटर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
फाइनल लिस्ट से नाम हटाने से पहले सुनवाई का मौका
SIR नियमों के अनुसार, किसी भी वोटर का नाम फाइनली हटाने से पहले उसे सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा। संबंधित SDM या तहसीलदार एक लिखित आदेश जारी करेंगे, जिसके खिलाफ कलेक्टर और फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास अपील की जा सकती है। इस प्रोसेस का मकसद यह पक्का करना है कि इलेक्टोरल रोल में कोई गलती न हो और वह अप-टू-डेट हो, ताकि किसी भी योग्य नागरिक के अधिकार प्रभावित न हों।