राजस्थान सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एसआई (उप निरीक्षक) भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द नहीं किया जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को अदालत में हुई सुनवाई के दौरान राज्य के एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद ने दी। उन्होंने कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट को एडिशनल एफिडेविट (अतिरिक्त शपथ-पत्र) के साथ कोर्ट में प्रस्तुत किया।
क्या कहा एडवोकेट जनरल ने?
राजेंद्र प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में भर्ती परीक्षा को रद्द न करने की सिफारिश की है, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने की है और कोई भी उम्मीदवार इससे अन्याय का शिकार नहीं होगा।
कोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को निर्देश दिया कि वे कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करें और अध्ययन करें। अब इस मामले में 7 जुलाई 2025 को अंतिम सुनवाई होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि भर्ती प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी और कोर्ट का अंतिम निर्णय क्या होगा।
भर्ती प्रक्रिया पर विवाद क्यों?
राजस्थान पुलिस की एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में कथित तौर पर पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितता के आरोप लगे थे। इसके बाद परीक्षार्थियों और याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में भर्ती रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।
विवादों के बाद राज्य सरकार ने इस पर निर्णय लेने के लिए कैबिनेट सब कमेटी गठित की थी, जिसमें गहन जांच और विभिन्न पक्षों की सुनवाई के बाद भर्ती प्रक्रिया को रद्द न करने की सिफारिश की गई।
अभ्यर्थियों की निगाहें 7 जुलाई पर
अब राज्यभर के हजारों एसआई अभ्यर्थियों की नजरें 7 जुलाई को होने वाली फाइनल सुनवाई पर टिकी हैं। इस दिन कोर्ट यह तय करेगा कि राज्य सरकार की सिफारिशों और रिपोर्ट को किस रूप में स्वीकार किया जाए।