RPSC ने 2700 अभ्यर्थियों में से सिर्फ 4 को किया पास, APO भर्ती परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती
राजस्थान में असिस्टेंट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर भर्ती एग्जाम के नतीजों ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। हजारों कैंडिडेट्स की मेहनत तब बेकार हो गई जब सिर्फ चार कैंडिडेट्स को सफल घोषित किया गया। अब मामला कोर्ट पहुंच गया है, जहां कैंडिडेट्स न्याय के लिए अर्जी दे रहे हैं।
एग्जाम की पूरी कहानी
राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने 181 पोस्ट के लिए यह भर्ती निकाली थी। यह एग्जाम दो पार्ट में हुआ था। प्रीलिमिनरी एग्जाम पास करने के बाद 2,700 कैंडिडेट्स मेन एग्जाम में शामिल हुए। मेन एग्जाम 1 जून को हुआ था। इसमें दो पेपर थे। पहला पेपर लॉ का था, जो 300 मार्क्स का था।
दूसरा पेपर हिंदी और इंग्लिश का था, जो 100 मार्क्स का था। भर्ती नियमों के मुताबिक, हर पेपर में कम से कम 40 परसेंट मार्क्स लाने थे। कमीशन का कहना है कि ज्यादातर कैंडिडेट्स इस कम से कम स्कोर की जरूरत में फेल हो गए। 2,700 कैंडिडेट्स में से 2,696 कैंडिडेट्स फेल हो गए।
रिजल्ट की घोषणा और हंगामा
10 दिसंबर, 2025 को रिजल्ट घोषित होने के बाद हंगामा मच गया है। इतने कम पास रेट से कैंडिडेट हैरान हैं। वे सवाल कर रहे हैं कि क्या इवैल्यूएशन ठीक से हुआ था। कमीशन ने कोई साफ इवैल्यूएशन पॉलिसी घोषित नहीं की है, जिससे शक और गहरा गया है।
कोर्ट में चुनौती और मांगें
कैंडिडेट ने एडवोकेट तनवीर अहमद के ज़रिए राजस्थान हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। पिटीशन में कहा गया है कि रिजल्ट मनमाने और अप्रैक्टिकल हैं। यह संविधान से मिले फंडामेंटल राइट्स का खुला उल्लंघन है।
कैंडिडेट मांग कर रहे हैं कि रिजल्ट पर तुरंत रोक लगाई जाए और पूरा रिजल्ट कैंसिल किया जाए। इवैल्यूएशन प्रोसेस को गैर-कानूनी घोषित किया जाए और आंसर शीट का दोबारा इवैल्यूएशन किया जाए। वे चाहते हैं कि कोर्ट इस मामले में दखल दे और ट्रांसपेरेंसी पक्का करे।