राज्य में जिन कंज्यूमर्स के पास अपनी छत नहीं है, उनके लिए अब सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना आसान हो गया है। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के आदेश के करीब ढाई महीने बाद डिस्कॉम ने वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। इससे उन कंज्यूमर्स को काफी राहत मिलेगी जो पहले छत की जगह की कमी के कारण सोलर सिस्टम नहीं लगवा पा रहे थे।
नए सिस्टम से मल्टीस्टोरी अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों, ग्रामीण इलाकों के कंज्यूमर्स, सरकारी और प्राइवेट ऑफिस, छोटे और मीडियम एंटरप्राइजेज और 1 MW तक पावर लोड वाले बड़े इंडस्ट्रीज़ को फायदा होगा। वर्चुअल और ग्रुप नेट मीटरिंग के जरिए कंज्यूमर्स अब अपनी बिजली की जरूरतों के लिए दूसरी जगह लगे सोलर प्लांट से जुड़ सकेंगे। इससे सस्ती और क्लीन एनर्जी का फायदा ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा।
10 kW तक के लिए टेक्निकल स्टडी की जरूरत नहीं
डिस्कॉम मैनेजमेंट के मुताबिक, 10 kW तक के घरेलू सोलर प्रोजेक्ट्स को बिना किसी टेक्निकल स्टडी के ही अप्रूव माना जाएगा। इससे कंज्यूमर्स को समय और प्रोसेस दोनों में राहत मिलेगी। 10 किलोवाट से ज्यादा कैपेसिटी वाले सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए टेक्निकल स्टडी जरूरी होगी। इसके लिए मौजूदा कस्टमर्स के लिए 15 दिन और नए कनेक्शन के लिए 30 दिन का टाइम लिमिट तय किया गया है।
बालकनी पर भी सोलर पैनल लगाए जा सकेंगे।
इस स्कीम के तहत, सोलर प्लांट न सिर्फ छतों पर बल्कि बालकनी, दूसरी उपलब्ध ज़मीन, पब्लिक जगहों और पानी की जगहों पर भी लगाए जा सकेंगे। घरेलू कस्टमर्स को व्हीलिंग चार्ज, बैंकिंग चार्ज और क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज से पूरी तरह छूट दी गई है, जिससे बिजली का खर्च और कम होगा।
एक्सेस रेट पर छूट
दूसरे कस्टमर्स को भी कई चार्ज पर राहत मिलेगी। RESCO मॉडल के तहत, सरचार्ज नॉर्मल ओपन एक्सेस रेट का सिर्फ़ 50 परसेंट होगा। बैटरी एनर्जी स्टोरेज वाले प्रोजेक्ट्स को एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेंगे। इसमें 5 परसेंट बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी के लिए व्हीलिंग चार्ज पर 75 परसेंट की छूट और 30 परसेंट से ज़्यादा बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी के लिए पूरी छूट शामिल है। इससे सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा और कस्टमर्स को सस्ती बिजली मिलेगी।