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केंद्र सरकार का रेल बजट, राजस्थान को 10,228 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन

केंद्र सरकार का रेल बजट: राजस्थान को 10,228 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन

केंद्रीय सरकार ने इस वर्ष के रेल बजट में राजस्थान को रिकॉर्ड 10,228 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। यह अब तक का सर्वाधिक रेल बजट माना जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार आवंटन में 2.68 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। अधिकारियों का कहना है कि इस बजट का मुख्य फोकस रेलवे की संरक्षा, सुरक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार और आधुनिकीकरण पर रखा गया है।

रेल मंत्रालय ने बताया कि इस बजट के तहत राजस्थान में नए रेलवे प्रोजेक्ट्स, ट्रैक विस्तार, डबल लाइनिंग और स्टेशन आधुनिकीकरण जैसी योजनाओं को गति दी जाएगी। रेलवे सुरक्षा और संरक्षा के उपायों के लिए भी विशेष राशि आवंटित की गई है, जिससे यात्रियों और माल परिवहन दोनों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

इस बार पूरे देश के रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल 2.93 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसका उद्देश्य रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाना, गति बढ़ाना और यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करना है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस निवेश से रेल परिवहन में दक्षता और विश्वसनीयता दोनों बढ़ेंगी।

राजस्थान में रेलवे विभाग ने बताया कि आवंटित राशि का उपयोग नई रेल लाइनों का निर्माण, पुराने ट्रैक की मरम्मत, प्लेटफार्म विस्तार और आधुनिक रेलवे स्टेशनों के निर्माण में किया जाएगा। इसके अलावा यात्री सुविधाओं जैसे डिजिटल टिकटिंग, स्मार्ट वेटिंग हॉल और सुरक्षा उपायों को भी सुधारने की योजना है।

विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान में रेलवे नेटवर्क के विस्तार से पर्यटन, उद्योग और व्यापार को भी बड़ा फायदा होगा। राज्य की प्रमुख पर्यटन स्थलों और औद्योगिक शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी से यात्री और माल परिवहन की गति बढ़ेगी।

राजनीतिक विश्लेषकों ने बताया कि इस बजट से राज्य सरकार और केंद्र के बीच सहयोग भी मजबूत होगा। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश से न केवल आर्थिक विकास को बल मिलेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। रेलवे परियोजनाओं में स्थानीय मजदूरी और निर्माण कार्यों के कारण हजारों लोगों को स्थायी रोजगार मिलने की संभावना है।

रेल मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस बजट में रेलवे की सुरक्षा और संरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। ट्रेनों और स्टेशनों में आधुनिक निगरानी प्रणाली, सिग्नलिंग सिस्टम और आपातकालीन सेवाओं में सुधार के लिए पर्याप्त निधि रखी गई है।

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