राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: छोटी सजा के आधार पर नहीं रोका जा सकेगा सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन, वीडियो में जाने एक गलती की दो सजा नहीं
राजस्थान हाईकोर्ट की लार्जर बेंच ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी को मिली छोटी सजा के आधार पर उसे पदोन्नति के लिए विचार किए जाने से वंचित नहीं किया जा सकता। पिछले सात साल के दौरान मिली परिनिंदा या बिना संचयी प्रभाव के एक वेतन वृद्धि रोकने की सजा भी प्रमोशन पर विचार नहीं करने अथवा उसे रोकने का आधार नहीं बन सकती।
मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल, न्यायमूर्ति समीर जैन और न्यायमूर्ति प्रमिल कुमार माथुर की लार्जर बेंच ने इस मामले में कानूनी बिंदु तय करते हुए यह फैसला दिया। अदालत ने कहा कि किसी सरकारी कार्मिक को एक गलती के लिए पहले ही सजा मिल चुकी है, तो उसी आधार पर उसका प्रमोशन रोककर उसे दूसरी सजा नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने इस संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा कि एक गलती की दो सजा नहीं हो सकती।
छोटी सजा के आधार पर प्रमोशन से वंचित नहीं किया जा सकता
लार्जर बेंच ने स्पष्ट किया कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के तहत मिलने वाली छोटी सजाओं को पदोन्नति रोकने का आधार नहीं बनाया जा सकता। इनमें परिनिंदा यानी लिखित चेतावनी और बिना संचयी प्रभाव के एक वेतन वृद्धि रोकने की सजा शामिल है।अदालत के अनुसार, यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को इन छोटी सजाओं में से कोई सजा मिली है, तो इसके आधार पर उसके प्रमोशन पर विचार करने से इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले सात साल के रिकॉर्ड में ऐसी सजा दर्ज होने मात्र से कर्मचारी की पदोन्नति की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
वेतन वृद्धि रोकने की सजा का भी बताया अर्थ
हाईकोर्ट ने बिना संचयी प्रभाव के एक वेतन वृद्धि रोकने की स को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। इस सजा में निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद कर्मचारी को रोकी गई वेतन वृद्धि का लाभ मिल जाता है। इसका प्रभाव स्थायी रूप से उसके वेतन पर नहीं रहता।अदालत ने कहा कि जब नियमों के तहत किसी कर्मचारी को गलती के लिए परिनिंदा या इस तरह की वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी जाती है, तो उसी गलती को आधार बनाकर उसका प्रमोशन रोकना उचित नहीं है। ऐसा करना एक ही गलती के लिए दो बार दंड देने जैसा होगा।
सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर पड़ेगा असर
हाईकोर्ट के इस फैसले से उन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत मिल सकती है, जिनकी पदोन्नति पर छोटी विभागीय सजा का हवाला देकर विचार नहीं किया जा रहा था। अब केवल पिछले सात साल में मिली परिनिंदा या बिना संचयी प्रभाव के वेतन वृद्धि रोकने की सजा के आधार पर प्रमोशन की प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकेगा।हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्मचारी को स्वतः पदोन्नति मिल जाएगी। पदोन्नति के लिए लागू अन्य सेवा शर्तों और निर्धारित पात्रता का पालन करना होगा। अदालत का फैसला मुख्य रूप से इस बात को स्पष्ट करता है कि छोटी सजा को प्रमोशन पर विचार करने से इनकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

