आदेशों की अनदेखी पर राजस्थान के पांच आईएएस से नाराज हुआ हाईकोर्ट, वीडियो में देखे
अब अदालती आदेशों का पालन न करने वाले अधिकारियों पर कोई दया नहीं है। इस तरह के मामले हर दिन प्रकाश में आते हैं, जहां बार-बार अदालती आदेशों के बावजूद अधिकारी उनकी अनदेखी करते रहते हैं। अब हाईकोर्ट ऐसा करने वाले अफसरों के प्रति सख्त हो गया है। आपको याद होगा कि हाल ही में जयपुर मेट्रोपोलिटन कमर्शियल कोर्ट ने दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को तीन महीने की कैद की सजा सुनाई थी। हालाँकि, बाद में उच्च न्यायालय ने उन अधिकारियों को राहत दे दी। अब दो और आईएएस अधिकारी अदालत की अवमानना के मामले में फंस गए हैं। हाईकोर्ट ने इन दोनों आईएएस अधिकारियों को तलब किया है। हाईकोर्ट ने दोनों अफसरों को 28 मार्च को तलब किया है। अगर आप खेद जता दें तो आपको राहत मिल सकती है। अन्यथा, अदालत का रुख आक्रामक हो सकता है।
राजस्थान के इन 2 आईएएस अफसरों को हाईकोर्ट ने किया तलब
कोर्ट ने यह आदेश करीब तीन साल पहले एक कॉलेज लेक्चरर को करियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ देने से जुड़े मामले में दिया था। उस आदेश का अभी तक पालन नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों की अवमानना पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने वरिष्ठ आईएएस भवानी सिंह देथा, तत्कालीन कॉलेज आयुक्त शुचि त्यागी और कॉलेज शिक्षा के संयुक्त निदेशक आरसी मीना को 28 मार्च को तलब किया है। उन्हें हाईकोर्ट के समक्ष अदालती आदेशों की अवमानना के संबंध में अपना पक्ष रखना होगा।
यदि खेद व्यक्त किया गया तो ठीक है, अन्यथा उच्च न्यायालय कार्रवाई करेगा।
न्यायमूर्ति उमाशंकर व्यास ने इन अधिकारियों को हाईकोर्ट में तलब करते हुए कहा कि यदि ये अधिकारी हाईकोर्ट में आकर खेद प्रकट करते हैं तो उनके प्रति नरम रवैया अपनाया जा सकता है। इसके अलावा, उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे भविष्य में अदालती आदेशों का समय पर अनुपालन करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो न्यायालय अपने विवेकानुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। कोर्ट ने यह आदेश डॉ. डीसी डूडी की अवमानना याचिका पर दिया।
हाल ही में 2 आईएएस अधिकारियों को 3 महीने जेल की सजा सुनाई गई।
कुछ दिन पहले ही राजस्थान के दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को एक वाणिज्यिक अदालत ने अवमानना मामले में तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई थी। यह सजा अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी प्रवीण गुप्ता और भास्कर ए. सावंत को दी गई। हालांकि, अगले ही दिन इन अधिकारियों ने वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। इन दोनों अधिकारियों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई और वे जेल जाने से बच गए।
