आखिर क्यों राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और कर्मचारी चयन आयोग पर लगाया 1.25 लाख का जुर्माना, वायरल वीडियो में देखें पूरा बयान
राजस्थान न्यूज डेस्क !!! राजस्थान हाईकोर्ट ने 11 साल से रिट याचिका में जवाब पेश नहीं करने पर केंद्र सरकार और कर्मचारी चयन आयोग पर 1.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जस्टिस गणेश राम मीणा के कोर्ट ने कहा- यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 11 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया गया। अब भी जवाब देने के लिए समय मांगा जा रहा है। कोर्ट ने कहा- एसएससी के इस सुस्त रवैये के साथ किसी भी तरह से नरमी नहीं बरती जा सकती है। लेकिन, न्याय के हित में सरकार और SSC को 1.25 लाख के जुर्माने के साथ जवाब पेश करने के लिए अंतिम 2 सप्ताह का मौका दिया जाता है।
12 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे एक अभ्यर्थी के मामले में 11 साल तक जवाब नहीं देने को हाईकोर्ट ने गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार और कर्मचारी चयन आयोग पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही आवेदक को मुआवजा राशि देने का भी निर्देश दिया.