राजस्थान हाईकोर्ट ने 16 साल पुरानी शादी को दी खत्म करने की मंजूरी: वीडियो में कहा- आपसी सहमति से विवाह खत्म कर सकते हैं पति-पत्नी, हिंदू मैरिज एक्ट में आया मौलिक बदलाव
राजस्थान हाईकोर्ट ने पति-पत्नी की आपसी सहमति से 16 साल पुरानी शादी को खत्म करने का आदेश दिया है। जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अनुरूप सिंघी की खंडपीठ ने यह फैसला फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ पत्नी की ओर से दायर अपील का निस्तारण करते हुए दिया। सुनवाई के दौरान पति-पत्नी ने आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था। इस पर अदालत ने विवाह और तलाक से जुड़े कानूनी प्रावधानों के साथ वैवाहिक विवादों में समझौते के महत्व पर टिप्पणी की।
हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट में धारा 13बी यानी आपसी सहमति से तलाक का प्रावधान जुड़ने के बाद हिंदू विवाह को जन्म-जन्मांतर का संस्कार मानने की पुरानी धारणा में मौलिक बदलाव आया है। अब पति-पत्नी आपसी सहमति से विवाह संबंध शुरू करने के साथ ही रिश्ता नहीं चलने की स्थिति में उसे समाप्त भी कर सकते हैं।
फैमिली कोर्ट के आदेश को पत्नी ने दी थी चुनौती
मामले में फैमिली कोर्ट ने पति की ओर से दायर वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की याचिका स्वीकार कर ली थी। इस आदेश के तहत पत्नी को पति के साथ रहने के निर्देश दिए गए थे। पत्नी ने फैमिली कोर्ट के इस फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।हाईकोर्ट में अपील पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपना रुख बदलते हुए आपसी सहमति से विवाह समाप्त करने का फैसला किया। इसके लिए पति-पत्नी ने अदालत में संयुक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। दोनों की सहमति सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने 16 साल पुराने वैवाहिक संबंध को समाप्त करने की मंजूरी दे दी।
वैवाहिक विवादों में समझौते को प्राथमिकता देने की बात
अदालत ने वैवाहिक मुकदमों की प्रकृति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे मामले एक विशेष श्रेणी में आते हैं। इनमें केवल कानूनी अधिकारों और दलीलों पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अदालतों का यह भी कर्तव्य है कि वे पति-पत्नी की पीड़ा और मानसिक कष्ट को समझें।हाईकोर्ट के अनुसार, वैवाहिक विवाद लंबे समय तक चलने से संबंधित पक्षों को मानसिक और भावनात्मक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जहां संभव हो, ऐसे मामलों को समाप्त करने के लिए आपसी समझौते को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
क्या है हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13बी?
हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13बी पति-पत्नी को आपसी सहमति से तलाक लेने का कानूनी अधिकार देती है। इसके तहत दोनों पक्षों को यह स्वीकार करना होता है कि वे साथ नहीं रह पा रहे हैं और आपसी सहमति से विवाह समाप्त करना चाहते हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य ऐसे वैवाहिक विवादों का समाधान करना है, जिनमें दोनों पक्ष अलग होने का फैसला कर चुके हों।इस मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अदालत ने वैवाहिक संबंधों में आपसी सहमति और पक्षकारों की मानसिक स्थिति को महत्व दिया। साथ ही यह स्पष्ट किया कि विवाह से जुड़े विवादों में जहां दोनों पक्ष सहमत हों, वहां समझौते के जरिए विवाद का समाधान किया जाना चाहिए।

