देश के टॉप-50 प्रदूषित शहरों में राजस्थान के सबसे ज्यादा 18 शहर शामिल, 158 शहरों की हवा मानकों पर विफल
भारत में एयर पॉल्यूशन की समस्या अब सिर्फ़ दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों तक ही सीमित नहीं है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) की हाल ही में आई एक रिपोर्ट राजस्थान के लिए बहुत चिंताजनक तस्वीर दिखाती है। रिपोर्ट के मुताबिक, PM10 के सबसे ज़्यादा लेवल वाले देश के टॉप 50 शहरों में से 18 राजस्थान में हैं। यह संख्या उत्तर प्रदेश (10) और मध्य प्रदेश (5) जैसे राज्यों से भी ज़्यादा है।
इंडस्ट्रियल हब भिवाड़ी अब देश का सातवां सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, जहाँ एयर क्वालिटी खतरनाक लेवल पर बनी हुई है।
पिछले कुछ सालों में 158 शहरों में गंभीर हालात रहे हैं।
रिपोर्ट के मुख्य हिस्से में कहा गया है कि राजस्थान के 158 शहर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स (NAAQS) को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। यह पॉल्यूशन कोई शॉर्ट-टर्म घटना या मौसमी बदलावों का नतीजा नहीं है; बल्कि, पिछले पाँच सालों (2019-2024) के डेटा से पता चलता है कि पॉल्यूशन के सोर्स हमेशा एक्टिव रहते हैं। फैक्ट्री का धुआँ और बिना कंट्रोल के कंस्ट्रक्शन हवा को ज़हरीला बना रहे हैं। धूल हटाने पर करोड़ों रुपये खर्च!
रिपोर्ट में सरकार के नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के तहत फंड के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए गए हैं। एनालिसिस के मुताबिक, कुल बजट का 68 परसेंट अकेले सड़क की धूल मैनेजमेंट पर खर्च किया गया, जबकि इंडस्ट्रियल, घरेलू फ्यूल के धुएं और वेस्ट मैनेजमेंट जैसे बड़े कारणों पर 1 परसेंट से भी कम खर्च किया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ सड़कों पर पानी छिड़कना प्रदूषण कम करने के लिए काफी नहीं होगा, जब तक कि टेक्नोलॉजी और कानून के जरिए असली वजहों को ठीक नहीं किया जाता।
क्या प्रदूषित शहर इस स्कीम के दायरे से बाहर हैं?
सबसे चिंता की बात यह है कि राजस्थान के 158 शहर जो स्टैंडर्ड्स को पूरा करने में फेल रहे हैं, उनमें से बहुत कम ही केंद्र सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम (NCAP) के दायरे में आते हैं। इसका मतलब है कि बड़ी आबादी ऐसे शहरों में रहती है जहां अभी एयर क्वालिटी सुधारने के लिए कोई खास सरकारी सिस्टम नहीं है।