राजस्थान सरकार करेगी आरजीएचएस में दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण, तय होगा अधिकतम रिटेल प्राइस
राजस्थान सरकार अपनी स्वास्थ्य योजना, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के तहत दवाओं पर हो रहे अत्यधिक खर्च को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब इस योजना के तहत राज्य सरकार दवाओं की अधिकतम कीमत (मैक्सिमम रिटेल प्राइस-एमआरपी) तय करेगी, जिससे दवाओं की कीमतों में अनुशासन आएगा और योजना के लाभार्थियों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।
इस निर्णय से स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि दवाओं के बेतहाशा बढ़ते खर्च पर अंकुश लगेगा और आरजीएचएस के तहत इलाज करवाने वाले लाभार्थियों को बेहतर गुणवत्ता वाली दवाएं कम कीमत पर उपलब्ध हो सकेंगी। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नई नीति के तहत दवाओं की आपूर्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार और काले बाजार को भी रोका जा सकेगा।
राजस्थान में यह कदम तब उठाया जा रहा है जब सरकारी योजनाओं में दवाओं की महंगाई और अव्यवस्थाओं की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। इस नीति को लागू करने से, न केवल सरकारी खजाने पर दबाव कम होगा, बल्कि लाभार्थियों को दवाइयों के खर्च को लेकर कोई चिंता नहीं रहेगी। राज्य सरकार के इस फैसले से स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था में एक सकारात्मक बदलाव आएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।