राजस्थान सरकार ने राज्य में बच्चों की सुरक्षा और न्याय दिलाने में तेज़ी लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के आठ ज़िलों में नए स्पेशल POCSO कोर्ट बनाए जाएंगे। यह फ़ैसला एक्टिंग चीफ़ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा से सलाह-मशविरा के बाद लिया गया है, और लॉ डिपार्टमेंट ने एक ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जारी किया है।
किस ज़िले को फ़ायदा होगा?
सरकार ने ज़िले के हिसाब से सीमाओं के लिए स्पेशल कोर्ट को मंज़ूरी दी है। इस लिस्ट में फलोदी, डीडवाना, खैरथल, बेवर, बाड़मेर, डिग, कोटपुतली और सलूंबर ज़िलों में एक-एक POCSO कोर्ट शामिल हैं। इन आठ ज़िलों में अब एक नया POCSO कोर्ट होगा।
बच्चों के पीड़ितों को जल्द न्याय
यह नोटिफ़िकेशन राजस्थान सरकार के लॉ सेक्रेटरी राघवेंद्र कछवाल ने जारी किया। यह नोटिफिकेशन कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, 2005 के सेक्शन 25 से मिली शक्तियों के तहत जारी किया गया था। इसके पीछे मुख्य मकसद बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों (POCSO एक्ट, 2012) को रोकना और उनकी सुनवाई को और असरदार बनाना है, ताकि पीड़ित बच्चों को जल्द से जल्द अपने ही जिले में न्याय मिल सके और उन्हें लंबी कानूनी दूरियां न तय करनी पड़ें।