अवैध खनन के खिलाफ कल से राजस्थान सरकार का अभियान, 20 जिलों में संवेदनशील हॉटस्पॉट पर रखी जाएगी नजर
अरावली मुद्दे पर गरमागरम राजनीतिक बहस के बीच राजस्थान सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। राज्य के 20 अरावली जिलों में कल (29 दिसंबर) से अवैध माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। पूरे अभियान की मॉनिटरिंग उदयपुर में माइंस डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर से की जाएगी। माइंस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेवल पर रेगुलर और करीबी मॉनिटरिंग की जाएगी। राज्य में अवैध माइनिंग से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में सेंसिटिव हॉटस्पॉट की पहचान की जाएगी। ऐसी किसी भी एक्टिविटी के खिलाफ मशीनरी जब्त करने समेत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने साफ कहा है कि किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस अभियान का प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा।
यह अभियान 15 जनवरी, 2026 तक चलेगा। इसके मुताबिक, अरावली रेंज के 20 जिलों में अवैध माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की गतिविधियों के खिलाफ एक जॉइंट अभियान चलाया जाएगा। माइनिंग माफिया में डर पैदा करने के लिए राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। इस कैंपेन के दौरान उठाए गए कदमों को मीडिया के ज़रिए पब्लिसाइज़ किया जाएगा ताकि राज्य में गैर-कानूनी माइनिंग एक्टिविटीज़ के खिलाफ़ एक कड़ा मैसेज दिया जा सके।
ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन और माइंस डिपार्टमेंट का जॉइंट कैंपेन
अधिकारियों को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हेडिंग में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की मीटिंग करने का निर्देश दिया गया है। यह जॉइंट कैंपेन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की देखरेख में माइंस, रेवेन्यू, पुलिस, ट्रांसपोर्ट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से चलाया जाएगा।
राज्य सरकार का दावा है कि यह पहल गैर-कानूनी माइनिंग के खिलाफ़ उसकी ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा है। इस कैंपेन में गैर-कानूनी माइनिंग के सभी पहलुओं को कवर किया जाएगा, जिसमें गैर-कानूनी खुदाई, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज शामिल हैं।