राजस्थान की बिजली कंपनियों में बड़े पदों पर हुई नियुक्तियां, सरकार ने 5 अनुभवी टेक्नोक्रेट्स पर जताया भरोसा
राजस्थान सरकार ने राज्य की बिजली कंपनियों में लंबे समय से रिक्त चल रहे शीर्ष पदों पर आखिरकार नियुक्तियां कर दी हैं। बिजली क्षेत्र में व्याप्त अस्थिरता और प्रशासनिक निर्णयों की धीमी प्रक्रिया के बीच सरकार के इस कदम को एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। इन नियुक्तियों से न केवल प्रशासनिक सुचारूता सुनिश्चित होगी, बल्कि विद्युत कंपनियों के संचालन और प्रबंधन में भी गति आने की उम्मीद है।
सरकार ने कुल 9 पदों पर नियुक्तियां की हैं, जिनमें विद्युत उत्पादन निगम (राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड - RVUNL) के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD), प्रसारण निगम (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड - RVPNL) और तीनों डिस्कॉम – जयपुर, जोधपुर और अजमेर में प्रबंध निदेशक (MD) व निदेशक स्तर के पद शामिल हैं।
दिलचस्प बात यह रही कि सरकार ने इनमें से 5 महत्वपूर्ण पदों पर उन्हीं अनुभवी टेक्नोक्रेट्स को नियुक्त किया है, जो पिछले करीब डेढ़ साल से इन पदों का अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए थे। यह फैसला प्रशासनिक निरंतरता और तकनीकी दक्षता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, इन अधिकारियों ने अपने-अपने कार्यकाल में ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों के बीच उल्लेखनीय काम किया है। उत्पादन, वितरण और ट्रांसमिशन से जुड़ी योजनाओं को समय पर पूरा करना, बिजली चोरी पर नियंत्रण, उपभोक्ता संतुष्टि और वित्तीय संतुलन बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में इन अधिकारियों का योगदान रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि नियुक्ति प्रक्रिया में देरी के कारण कई परियोजनाओं में निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी। इससे न केवल बिजली कंपनियों के प्रशासनिक ढांचे पर असर पड़ा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी अप्रत्यक्ष रूप से परेशानी का सामना करना पड़ा। अब नई नियुक्तियों के बाद उम्मीद है कि लंबित कार्यों में तेजी आएगी और कंपनियों के प्रदर्शन में सुधार देखने को मिलेगा।
राज्य सरकार की इस पहल को ऊर्जा क्षेत्र में स्थायित्व लाने और कंपनियों की कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। साथ ही यह भी संकेत है कि सरकार अब अनुभव और प्रदर्शन के आधार पर नियुक्तियां करने के पक्ष में है।
गौरतलब है कि राजस्थान में विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। इनमें नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, स्मार्ट मीटरिंग, ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने जैसे मुद्दे शामिल हैं। ऐसे में इन नई नियुक्तियों से संबंधित अधिकारियों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि वे सरकार की प्राथमिकताओं को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाएं।