राजस्थान को केंद्र सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता में इस वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य को विभिन्न केंद्रीय योजनाओं, अनुदान और टैक्स हिस्सेदारी के तहत कुल 1 लाख 20 हजार 369 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।
राज्य सरकार का दावा है कि यह राशि पिछले वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है और इससे प्रदेश में विकास कार्यों को नई गति मिली है। अधिकारियों के अनुसार, यह फंडिंग बुनियादी ढांचे, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपयोग की जा रही है।
💰 मार्च में ही 19 हजार करोड़ की बड़ी राशि
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मार्च महीने में ही केंद्र सरकार ने राजस्थान को करीब 19 हजार करोड़ रुपये जारी किए। इस अतिरिक्त फंडिंग से विभिन्न लंबित परियोजनाओं को गति मिली है और नई योजनाओं को भी मंजूरी मिलने की प्रक्रिया तेज हुई है।
📈 विकास कार्यों को मिली रफ्तार
विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी वित्तीय सहायता से राज्य में सड़क, जल, बिजली और सामाजिक योजनाओं के कार्यों में तेजी आएगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ने और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलने की भी उम्मीद है।
🏛️ सरकार का दावा
राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र के साथ बेहतर समन्वय और प्रभावी नीति के चलते यह संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे प्रदेश के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है।
⚖️ राजनीतिक मायने भी अहम
इस बढ़ी हुई फंडिंग को राजनीतिक नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले समय में सरकार इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर जनता के बीच पेश कर सकती है।
फिलहाल केंद्र से मिली इस रिकॉर्ड वित्तीय सहायता ने राजस्थान के विकास को नई दिशा देने की उम्मीद जगाई है।