राजस्थान में ग्रामीण-शहरी शिविरों की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ी, वीडियो में जाने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
राजस्थान सरकार ने आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चल रहे ग्रामीण एवं शहरी शिविरों की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन शिविरों को अब 31 अगस्त तक जारी रखने की मंजूरी दी है। बढ़ी हुई अवधि के तहत प्रदेशभर में मंगलवार से एक बार फिर शिविरों का आयोजन शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास (सीएमआर) में आयोजित 'राज उन्नति' की सातवीं समीक्षा बैठक के दौरान शिविरों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन और आमजन को मिल रही सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
7 विभागों की योजनाओं की समीक्षा
राज उन्नति की बैठक में मुख्यमंत्री ने सात प्रमुख विभागों की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास परियोजनाएं तय समय-सीमा के भीतर पूरी की जाएं ताकि आम जनता को उनका लाभ समय पर मिल सके।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता विकास कार्यों को समय पर पूरा करलोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
'बहाने नहीं, परिणाम चाहिए'
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि सरकारी कार्यों में बहानेबाजी की कोई जगह नहीं है। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ काम करें तथा जनता के लंबित कार्यों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित करें।उन्होंने कहा कि प्रशासन की कार्यशैली ऐसी होनी चाहिए जिससे आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें तय समय पर सेवाएं उपलब्ध हों।
संपर्क पोर्टल की शिकायतों पर भी सख्ती
मुख्यमंत्री ने बैठक में संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की भी समीक्षा की। इस दौरान बूंदी जिले में प्रसूति सहायता योजना के तहत लाभार्थी मनीषा मीणा को समय पर योजना का लाभ नहीं मिलने का मामला सामने आया।इस पर गंभीर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री ने संयुक्त श्रम आयुक्त दीपक यादव और संकेत मोदी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आमजन को मिलेगा सीधा लाभ
सरकार का मानना है कि शिविरों की अवधि बढ़ाने से अधिक से अधिक लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, प्रमाण पत्रों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य प्रशासनिक सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिल सकेगा। इससे लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान भी सुनिश्चित होगा।प्रदेश सरकार ने सभी जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि शिविरों का प्रभावी संचालन किया जाए और अधिकतम लोगों तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाया जाए। शिविरों में अधिकारियों की नियमित मौजूदगी और शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर भी विशेष जोर दिया गया है।