Rajasthan Budget : युवाओं को मिलेगा 10 लाख तक लोन, बीकानेर और जैसलमेर में सोलर पार्क, यहाँ देखे राजस्थान बजट के बड़े एलान
राजस्थान की फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दीया कुमारी ने 11 फरवरी को असेंबली में 2026 का बजट पेश किया। भजन लाल सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, यूथ और विमेन एम्पावरमेंट पर फोकस करते हुए कई ज़रूरी अनाउंसमेंट किए। इस बजट को एक खुशहाल राजस्थान और एक डेवलप्ड इंडिया की तरफ एक बड़ा कदम बताया गया।
बजट में एजुकेशन पर खास फोकस!
इस बजट में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरह राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी। 500 स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन शुरू की जाएगी और हर जिले में एक वोकेशनल स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। इन 500 स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन के लिए ₹51.10 करोड़ का प्रोविजन किया गया है।
क्लास 8, 10 और 12 के मेधावी स्टूडेंट्स को DBT के ज़रिए ₹20,000 तक की मदद मिलेगी। 800 स्कूलों को धीरे-धीरे अपग्रेड किया जाएगा, और 1,000 स्कूलों में AI लैब जैसे नेक्स्ट-जेनरेशन टेक हब बनाने के लिए ₹20 करोड़ खर्च किए जाएंगे। शहीदों और एक्स-सर्विसमैन के बच्चों को सालाना ₹2,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, सभी सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट होंगे। सरकारी स्कूलों के रेनोवेशन और मेंटेनेंस पर ₹950 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 150 कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई सेंटर बनाए जाएंगे।
एक्स-सर्विसमैन, यूथ और वीमेन एम्पावरमेंट
जोधपुर में मेजर शैतान सिंह ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। एक्स-सर्विसमैन की विधवाओं और बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ट्रेनिंग देने के लिए ₹1,000 करोड़ दिए गए हैं। झुंझुनू में एक वॉर म्यूजियम बनाने का भी प्रस्ताव है।
वीमेन एम्पावरमेंट पर फोकस करते हुए, सरकार ने घोषणा की है कि योग्य महिलाओं को अब लखपति दीदी स्कीम के तहत ₹1.5 लाख तक का लोन मिलेगा। महिला सिक्योरिटी गार्ड और गाइड की भर्ती के लिए ₹10 करोड़ का इंतज़ाम किया गया है। 1,000 युवाओं को इंग्लिश, जापानी और कोरियन भाषाओं की ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
हेल्थ, रोड सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर
राज्य में सड़क हादसों को कम करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए CPR ट्रेनिंग ज़रूरी की जाएगी। ₹100 करोड़ की लागत से स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा और ट्रॉमा सेंटर पर ₹150 करोड़ खर्च किए जाएंगे। बेघर और मानसिक रूप से बीमार लोगों को आयुष्मान आरोग्य सेंटर के ज़रिए इलाज मिलेगा। जेके लोन हॉस्पिटल में 500 बेड का नया IPD टावर बनाया जाएगा। डिवीज़न लेवल पर लोक नृत्य फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे। सीकर, झुंझुनू और डीग-भरतपुर में नए एयरपोर्ट के लिए स्टडी की जाएगी, जिससे रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी।
8वें पे कमीशन पर कमेटी
फाइनेंस मिनिस्टर दीया कुमारी ने लाखों राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के आर्थिक और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे उनके परिवारों का दिल जीत लिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खास "सैलरी अकाउंट पैकेज" लाया जाएगा। इसमें एडवांस्ड डिजिटल बैंकिंग, बहुत सस्ते रेट पर लोन और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज जैसे फायदे मिलेंगे। इस पैकेज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये फायदे सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि 70 साल तक के पेंशनर्स को भी मिलेंगे।
इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग दी जाएगी
सरकार ने भविष्य में राजस्थान में आठवें पे कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए एक "हाई-लेवल कमेटी" बनाने का ऐलान किया है। यह कमेटी सैलरी में अंतर और प्रमोशन के मामलों को भी देखेगी। राज्य के अधिकारियों को अब अपनी एफिशिएंसी सुधारने के लिए इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग मिलेगी।
सरकार ने माना कि राजस्थान विलेज एक्ट के तहत आने वाले गांवों, जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा जैसे आदिवासी जिले भी शामिल हैं, के किसान रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिस्टेड नहीं हैं, जिससे उन्हें अलग-अलग सरकारी स्कीमों के तहत बैंक लोन नहीं मिल पाता है। इस बजट में इन गांवों के किसानों को ज़मीन के मालिकाना हक का फ़ायदा देने के लिए इस एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव है।
फाइनेंस मिनिस्टर दीया कुमारी ने ऐलान किया कि हॉस्पिटल में मरीज़ों के अटेंडेंट के लिए रेस्ट हाउस बनाए जाएंगे, और बेहतरीन काम करने वाली पंचायतों को "स्टेट अवॉर्ड" मिलेंगे। इसके अलावा, मछली पालन के लिए खारे पानी वाले जिलों में सस्ती बिजली देने का ऐलान किया गया है।