पंचायत चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज: कोर्ट फैसले का विपक्ष ने किया स्वागत, सरकार पर टालमटोल के आरोप
राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर तेज हो गई है। अदालत के हालिया फैसले के बाद जहां विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत बताते हुए स्वागत किया है, वहीं सरकार पर चुनाव टालने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं।
विपक्ष का कहना है कि भले ही हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार की मंशा समय पर चुनाव कराने की नहीं दिखती। विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि सरकार एक बार फिर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने या विलंब करने की कोशिश कर सकती है।
दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से एक बार फिर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाकर निर्णय को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। सरकार का रुख है कि आरक्षण और वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों के समाधान के बाद ही चुनाव प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।
इस बीच ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर भी समयसीमा तय की गई है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनावी प्रक्रिया को जानबूझकर लंबा खींच रही है, जबकि जनता लंबे समय से स्थानीय निकाय चुनावों का इंतजार कर रही है।
वहीं सरकार का तर्क है कि सभी संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करना आवश्यक है, ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जा सकें।
कुल मिलाकर, पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है, और अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या तय समयसीमा में चुनाव हो पाएंगे या एक बार फिर मामला आगे खिसकेगा।