अरावली पर सियासी बवंडर: केंद्र की नई परिभाषा के खिलाफ राजस्थान में कांग्रेस का ‘सेव अरावली’ अभियान शुरू, अरावली को लेकर गहलोत की बदली DP
100 मीटर से भी कम ऊंची अरावली की पहाड़ियां एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने "Save Aravali" नाम से एक कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन का राजस्थान के भविष्य पर बड़ा असर पड़ सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी DP बदलकर #SaveAravalli कैंपेन जॉइन किया है। गहलोत ने एक बयान भी जारी किया। गहलोत ने कहा कि यह सिर्फ फोटो में बदलाव नहीं है, बल्कि नई परिभाषा के खिलाफ एक सिंबॉलिक विरोध है, जो 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों को "अरावली" का दर्जा देने से मना करती है। गहलोत ने कहा कि अरावली के संरक्षण में इन बदलावों ने उत्तर भारत के भविष्य पर गंभीर खतरा डाला है। उन्होंने जनता से अपनी DP बदलकर इस कैंपेन में शामिल होने की अपील की।
गहलोत ने अरावली की नई परिभाषा को उसके अस्तित्व के लिए खतरा बताया है।
गहलोत ने अरावली की परिभाषा में केंद्र सरकार के बदलाव का विरोध करते हुए इसे राजस्थान के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने इस फ़ैसले से राजस्थान के लिए तीन मुख्य खतरे बताए:
1. रेगिस्तान और हीट वेव के ख़िलाफ़ कुदरती दीवार:
गहलोत ने कहा कि अरावली रेंज सिर्फ़ एक पहाड़ की रेंज नहीं है, बल्कि कुदरत की बनाई एक "ग्रीन वॉल" है। यह थार रेगिस्तान की रेत और गर्म हवाओं (लू) को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदानों की ओर जाने से रोकती है। अगर "गैपिंग एरिया" या छोटी पहाड़ियों को माइनिंग के लिए खोल दिया गया, तो रेगिस्तान हमारे दरवाज़े तक आ जाएगा और तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
2. प्रदूषण से बचाव:
उन्होंने कहा कि ये पहाड़ियाँ और इनके जंगल NCR और आस-पास के शहरों के लिए "फेफड़ों" का काम करते हैं। ये धूल भरी आंधियों को रोकते हैं और प्रदूषण कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। श्री गहलोत ने चिंता जताई कि जब अरावली रेंज में हालात इतने खराब हैं, तो यह सोचना भी डरावना है कि उनके बिना हालात कितने खराब होंगे।
3. पानी का संकट और पर्यावरण गहराना:
अरावली रेंज को पानी बचाने का मुख्य आधार बताते हुए उन्होंने कहा कि इसकी चट्टानें बारिश के पानी को ग्राउंडवाटर में बदलकर ग्राउंडवाटर को रिचार्ज करती हैं। अगर ये रेंज खत्म हो गईं, तो भविष्य में पीने के पानी की बहुत कमी हो जाएगी, जंगली जानवर खत्म हो जाएंगे और पूरा पर्यावरण खतरे में पड़ जाएगा।
गहलोत ने ज़ोर देकर कहा कि साइंटिफिक तौर पर अरावली रेंज एक लगातार चलने वाली चेन है। इसकी छोटी पहाड़ियां भी उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी बड़ी चोटियां। अगर दीवार से एक भी ईंट गायब हुई, तो सुरक्षा टूट जाएगी।
केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट से अपील:
गहलोत ने केंद्र सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट से आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए इस परिभाषा पर फिर से सोचने की विनम्र अपील की। उन्होंने कहा कि अरावली रेंज को उसके "रिबन" या "ऊंचाई" से नहीं, बल्कि उसके "एनवायरनमेंटल असर" से आंका जाना चाहिए।