राजस्थान में ‘पंचायत लॉकडाउन’: 23 गांवों ने सरकारी फैसला ठुकराया, कार्यालयों पर लगाए ताले
राजस्थान में ग्रामीण राजनीति और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया है। दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में पंचायत समिति के पुनर्गठन का ग्रामीणों का विरोध इतना तेज हो गया है कि 23 ग्राम पंचायतों ने "लॉकडाउन" का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब है कि सभी 23 ग्राम पंचायतों में सरकारी इमारतों पर ताला लगा दिया जाएगा और सरकारी काम रोक दिया जाएगा।
गांव वाले बैजूपाड़ा नहीं जाना चाहते?
इस विरोध की जड़ दौसा जिले के बडियाल कला इलाके में है। यहां के ग्रामीण बडियाल कला को नई पंचायत समिति घोषित करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, जिला प्रशासन ने पुनर्गठन के तहत 23 ग्राम पंचायतों को बैजूपाड़ा पंचायत समिति में मिलाने का फैसला किया है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि यह फैसला "जनभावना के खिलाफ" है। यह फैसला न सिर्फ दूरी और सुविधा के लिहाज से अव्यावहारिक है, बल्कि उनकी पुरानी सामाजिक और एडमिनिस्ट्रेटिव इकाइयों को भी तोड़ता है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष सियाराम रलावत की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में यह बड़ा फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। आज सुबह 11 बजे से सभी 23 ग्राम पंचायत घरों पर ताला लगा दिया जाएगा, जिससे सरकारी काम पूरी तरह से रुक जाएगा।
गांव वाले 10 दिनों से हड़ताल पर हैं।
यह विरोध सिर्फ नाकाबंदी तक ही सीमित नहीं है। पिछले 10 दिनों से बडियाल कला सब-तहसील के बाहर विरोध प्रदर्शन चल रहा है और आंदोलन और तेज होता जा रहा है। समय सिंह बसरा का आमरण अनशन आज सातवें दिन में प्रवेश कर गया। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। हाल ही में जिला प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से हड़ताल पर बैठी संतोष कटारिया का अनशन तुड़वाया था। गांव वालों का कहना है कि जब तक उनकी मुख्य मांग बडियाल कला को नई पंचायत समिति घोषित नहीं किया जाता, तब तक वे अपना विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे।
अधिकारियों का वादा टूटा, गुस्सा बढ़ा
पूरी घटना जिला प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। 27 नवंबर को बडियाल कला में हुई महापंचायत के बाद जिला प्रशासन ने आंदोलनकारियों से समाधान निकालने के लिए पांच दिन का समय मांगा था। लेकिन पांच दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई ठोस समाधान या आधिकारिक आश्वासन नहीं दिया गया है। इस लापरवाह रवैये ने गांववालों का गुस्सा और भड़का दिया है, जिससे उन्हें "पंचायत लॉकडाउन" जैसे कड़े कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है।
नेशनल हाईवे जाम करने की चेतावनी
संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं, तो वे नेशनल हाईवे जाम करने पर मजबूर होंगे, जिससे दौसा जिले में बड़ा ट्रैफिक संकट पैदा हो सकता है। दौसा प्रशासन को अब इस गंभीर स्थिति का तुरंत समाधान करना चाहिए, क्योंकि एक दर्जन से ज़्यादा गांवों में सरकारी काम रुकने से जनता को काफी परेशानी हो सकती है।