एससी योजनाओं में बजट खर्च न होने पर विपक्ष का हमला, सरकार की प्राथमिकताओं पर उठे सवाल
राजस्थान में अनुसूचित जातियों (SC) के कल्याण से जुड़ी योजनाओं में बजट खर्च नहीं होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए भजनलाल शर्मा सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए आवंटित बजट का बड़ा हिस्सा खर्च न कर उसे वापस लौटाना सरकार की नीयत और प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि यदि योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो इसका सीधा असर समाज के कमजोर वर्गों पर पड़ता है। उन्होंने सरकार से इस मामले में जवाब देने और बजट खर्च सुनिश्चित करने की मांग की है।
विपक्ष का कहना है कि यह स्थिति सामाजिक न्याय की भावना के खिलाफ है और सरकार को इस दिशा में तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंच सके।
वहीं, राजनीतिक हलकों में इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है और सरकार पर जवाबदेही तय करने की मांग उठ रही है। अब देखना होगा कि सरकार इस आलोचना पर क्या प्रतिक्रिया देती है और बजट उपयोग को लेकर क्या कदम उठाती है।
फिलहाल यह मामला राज्य की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जो आने वाले दिनों में और गरमा सकता है।