राजस्थान में न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 14 नए कोर्ट खोलने की मंजूरी दे दी गई है। इस संबंध में विधि विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिससे न्यायिक ढांचे के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है।
जानकारी के अनुसार, इन नए न्यायालयों में तीन जिलों में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) के कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा दो जिलों में एनआई (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स) कोर्ट भी खोले जाएंगे, जो मुख्य रूप से चेक बाउंस जैसे मामलों की सुनवाई करेंगे।
सरकार के इस निर्णय से लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। वर्तमान में कई अदालतों में मामलों का बोझ अधिक है, जिससे न्याय मिलने में देरी हो रही है। नए कोर्ट खुलने से इस दबाव को कम करने में मदद मिलेगी।
विधि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, न्यायिक सुविधाओं को आमजन तक पहुंचाने और मामलों के त्वरित निपटारे के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को भी राहत मिलेगी, जिन्हें अब न्याय के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि न्यायालयों की संख्या बढ़ने से न्याय प्रक्रिया अधिक सुलभ और प्रभावी बनेगी। साथ ही, इससे न्यायपालिका में लंबित मामलों के बोझ को कम करने में भी सहायता मिलेगी।
फिलहाल अधिसूचना जारी होने के बाद संबंधित विभागों द्वारा आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही इन कोर्टों में कार्य शुरू होने की संभावना है।