दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला पर माइनिंग माफियाओं की बुरी नजर, अवैध खनन से अरावली का 25 फीसदी गायब
दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ों की रेंज में से एक, अरावली रेंज अपनी पहचान खो रही है। पर्यावरण मंत्रालय की बनाई नई परिभाषा ने इसके वजूद को खतरे में डाल दिया है। अब डर है कि इससे अरावली इलाके में माइनिंग की गतिविधियां बढ़ेंगी। उत्तर में दिल्ली से लेकर दक्षिण में गुजरात तक फैली इस पहाड़ की रेंज का दो-तिहाई हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है। लेकिन, लगातार गैर-कानूनी माइनिंग की वजह से अरावली रेंज का एक हिस्सा गायब हो रहा है। ग्राउंड ज़ीरो से NDTV की रिपोर्ट पढ़ें, जो अरावली रेंज में गैर-कानूनी माइनिंग की पड़ताल करती है।
सीक्रेट माइनिंग का खेल
गैर-कानूनी माइनिंग की वजह से हालात खराब हो गए हैं। अलवर-NCR इलाका माइनिंग से बुरी तरह प्रभावित है। क्रशर की आवाज़ और डंपरों की आवाजाही के बाद NDTV के रिपोर्टर माइनिंग माफिया के गढ़ में पहुंचे। हमारी टीम सबसे पहले भानगढ़ पहुंची। यहां कई खदानें हैं, लेकिन कागजों पर बंद हैं। लेकिन, आस-पास की मशीनें और स्थानीय लोग बताते हैं कि यहां अभी भी चोरी-छिपे माइनिंग चल रही है। जब हमारी टीम पहुंची, तो उन्हें अरावली रेंज के पीछे कई खदानें मिलीं। हालांकि, वहां खड़ी मशीनें गैर-कानूनी माइनिंग की गवाही देती हैं।
सरिस्का इलाके में माइनिंग माफिया का दबदबा
बाद में, हमारी टीम सरिस्का सेंक्चुरी के अंदर टाहला पहुंची। जब हम टीम के पास पहुंचे, तो उन्हें बताया गया कि खदानों में कैसे घुसना है। उन्होंने मना कर दिया और उन्हें अंदर जाने से भी रोका गया। उन्होंने कहा, “इस इलाके में माइनिंग माफिया की अच्छी-खासी मौजूदगी है। इसलिए, कोई भी हमें उनके बारे में कुछ नहीं बता सकता, और हम उनके साथ नहीं जा सकते। माइनिंग माफिया उनके खिलाफ बोलने वालों पर, यहां तक कि पुलिसवालों और RTO अधिकारियों पर भी, रोज़ हमला करते हैं।”
जब हम कई खेतों से होते हुए खदान तक पहुंचे, तो हमने वहां कुछ लोगों को काम करते देखा। जब हमने उन्हें कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो कुछ लोग हम पर चिल्लाए और हमें रोकने की कोशिश की। उसके बाद, उन्होंने टीम को काफी दूर से देखा और उनका पीछा करने की भी कोशिश की। यहां अलग-अलग जगहों पर कई खदानें हैं। सीकर सब-डिस्ट्रिक्ट में भी यही हाल है।
पिछले दो दशकों में 35% नुकसान
पर्यावरणविदों के अनुसार, पिछले दो दशकों में अरावली रेंज का लगभग 35% हिस्सा खत्म हो गया है। सेंट्रल एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई एक रिपोर्ट के अनुसार, 2018 तक राजस्थान में अरावली रेंज का 25% हिस्सा खत्म हो गया है। अवैध माइनिंग और अतिक्रमण के खतरे के बीच, अरावली रेंज के संरक्षण को लेकर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई परिभाषा ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है। दरअसल, पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को नई सिफारिशों का एक ड्राफ्ट सौंपा है। इसके अनुसार, अब केवल 100 मीटर ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली रेंज का संरक्षित क्षेत्र माना जाएगा।
नई परिभाषा के बाद 90% पहाड़ियां अरावली रेंज से बाहर
इस नए नियम के लागू होने से, अरावली रेंज का लगभग 90% हिस्सा अब मूल रेंज का हिस्सा नहीं माना जाएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की इंटरनल असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान के 15 जिलों में अरावली रेंज की 12,081 पहाड़ियां 20 मीटर से ज़्यादा ऊंची हैं। इनमें से सिर्फ़ 1,048, यानी 8.7%, 100 मीटर से ज़्यादा ऊंची हैं। डेटा के मुताबिक, 1,594 पहाड़ियां 80 मीटर से ज़्यादा ऊंची हैं, 2,656 60 मीटर से ज़्यादा ऊंची हैं और 5,009 40 मीटर से ज़्यादा ऊंची हैं। वहीं, करीब 1,07,494 पहाड़ियां 20 मीटर तक ऊंची हैं, यानी अकेले राजस्थान में करीब 1,16,753 पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची हैं। इन पहाड़ियों को अब सुरक्षित अरावली रेंज से बाहर कर दिया गया है।
समुद्र तल से पहाड़ी की ऊंचाई मापना गलत है - एक्सपर्ट
एनवायरनमेंटलिस्ट एल.के. शर्मा का कहना है कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की नई परिभाषा पर फिर से सोचने की ज़रूरत है। पहली बात तो यह कि इस परिभाषा में अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई समुद्र तल से मापी गई है, जो गलत है। दूसरी बात, इस नियम से 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर माइनिंग की इजाज़त मिल जाएगी। इससे गैर-कानूनी माइनिंग बढ़ेगी और अरावली पहाड़ खत्म हो जाएंगे। सोशल एक्टिविस्ट और पीपल फॉर अरावली की फाउंडर मेंबर नीलम अहलूवालिया ने चेतावनी दी है कि इसके खिलाफ पब्लिक कैंपेन चलाया जाएगा।
अरावली क्यों ज़रूरी है?
अरावली पहाड़ियां राजस्थान में ग्राउंडवाटर को रिचार्ज करने में अहम भूमिका निभाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अरावली हर साल लगभग 2 मिलियन लीटर प्रति हेक्टेयर ग्राउंडवाटर को रिचार्ज करने में मदद करती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से होने वाली बारिश इसी माउंटेन रेंज की वजह से पूरे राजस्थान में होती है। इस माउंटेन रेंज के बिना, मॉनसून राज्य के बजाय पाकिस्तान में पड़ता। इसके अलावा, लगभग 692 km लंबी पहाड़ों की रेंज राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए ढाल का काम करती है। यह माउंटेन रेंज रेगिस्तान से आने वाली धूल और कार्बन पार्टिकल्स को भी रोकती है।