राजस्थान के शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ा संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुधवार (11 मार्च) को जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय वनस्पतिक बीज बैंक कार्यशाला में मंत्री दिलावर ने उपस्थित विकास अधिकारियों को सख्त चेतावनी और नसीहत दी।
मंत्री ने कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार की गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, “सड़क को तलब नहीं बताएं, अब यह नहीं चलेगा। काम तो करना ही पड़ेगा।” उनका यह बयान अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच संकेत और प्रेरणा का काम कर रहा है कि केवल नियमों का पालन और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना ही स्वीकार्य है।
मदन दिलावर ने अधिकारियों को यह भी याद दिलाया कि सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क और विकास कार्यों को जनता तक पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर दखलअंदाजी या लापरवाही से न केवल जनता को नुकसान होगा, बल्कि सरकारी कार्यप्रणाली की छवि भी प्रभावित होगी।
कार्यशाला में मंत्री ने अधिकारियों को सक्रिय और पारदर्शी कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण ज्ञान और जवाबदेही बनाए रखना जरूरी है। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि लापरवाही या भ्रष्टाचार की किसी भी सूचना पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में भ्रष्टाचार नियंत्रण और सरकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्री द्वारा दी गई चेतावनी महत्वपूर्ण है। यह संदेश केवल अधिकारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आम जनता के बीच यह विश्वास बढ़ाने में भी सहायक है कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देती है।
स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि मंत्री दिलावर की स्पष्ट चेतावनी और नसीहत से उन्हें काम के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी का नया संदेश मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे कार्यक्रम और कार्यशालाएँ अधिकारियों को सकारात्मक दृष्टिकोण और अनुशासन बनाए रखने में मदद करती हैं।
अंततः, राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की यह चेतावनी न केवल अधिकारियों के लिए निर्देश का काम करेगी, बल्कि राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और प्रभावी विकास कार्यों की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को यह संदेश स्पष्ट है कि अब केवल कर्तव्यनिष्ठा और पारदर्शिता के साथ काम करना ही स्वीकार्य है।