उद्योगों के लिए नहीं काटेंगे खेजड़ी और अन्य पेड़ 2600 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगेगा, वीडियो में देखें पूरी खबर
जैसलमेर न्यूज़ डेस्क !!! रविवार को हुए कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।जैसलमेर में 2600 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगेगा। उद्योगों के लिए अब खेजड़ी और अन्य पेड़ नहीं काटे जाएंगे। इसके तहत जैसलमेर में 2600 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा- सरकार चाहती है कि प्रदेश बिजली में आत्मनिर्भर बने।
रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं कर दी गई है। सबसे पहले 8वीं पास की.कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राज्य में 60 हजार चतुर्थ श्रेणी और 23 हजार ड्राइवर के पद खाली हैं. भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है. बैठक में किरोड़ीलाल मीना भी शामिल हुए. कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा- राज्य में चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर की भर्ती अब लिखित परीक्षा से होगी. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। पहले न्यूनतम योग्यता 8वीं पास थी।
सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु भूमि आवंटन
कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा- सरकार चाहती है कि प्रदेश बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बने. हम सौर और पवन ऊर्जा के लिए लगातार भूमि आवंटित कर रहे हैं। अब तक हम 10,418 हेक्टेयर जमीन दे चुके हैं. आज भी कैबिनेट ने कई सोलर प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न कंपनियों को जमीन आवंटित करने की मंजूरी दे दी है. इसके तहत जैसलमेर में 2600 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट के लिए जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.
उपभोग के लिए खेजड़ी एवं अन्य वृक्ष नहीं काटे जायेंगे
पश्चिमी राजस्थान में सौर और पवन परियोजनाओं के तहत कंपनियां आवंटित भूमि पर लगे खेजड़ी और अन्य पेड़ों को काट रही थीं। कई जगहों पर इसका विरोध भी हुआ. कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अब हमने कहा है कि जहां तक संभव हो कंपनियां इन पेड़ों को न काटें. जरूरत पड़ने पर कंपनियों को काटे गए पेड़ों की संख्या से दोगुना पेड़ लगाना होगा।
सरकार ने मंत्रालयिक कर्मचारियों का ग्रेड-पे बढ़ाया
सरकार ने मंत्रालयिक कर्मचारियों का ग्रेड-पे बढ़ा दिया है. अब मंत्रालयिक कर्मचारियों को एल-15 (6000) के स्थान पर वेतनमान एल-16 (6600) मिलेगा। इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों की भर्ती में 2 साल का अनुभव अनिवार्य होगा। पंचायती राज विभाग में समान पदों का एक समान पदनाम होगा। इसकी भर्ती भी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा की जाएगी।
ग्रेड पे में बदलाव पर कर्मचारियों ने जताया आभार
राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने स्थापना अधिकारियों के ग्रेड पे में बदलाव किया है. अब ग्रेड पे 6000 की जगह 6600 होगा.
राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए नियमों में बदलाव
कैबिनेट बैठक में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (आरआईपीएस)-2024 को मंजूरी दे दी गई है. कैबिनेट बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा- राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने यह फैसला लिया है. नई नीति में न्यूनतम निवेश सीमा 50 करोड़ रुपये को घटाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है. पर्यटन क्षेत्र में न्यूनतम सीमा 10 करोड़ होगी. नई नीति में पहले से चल रही इकाइयां भी शामिल होंगी।
स्वतंत्र पत्रकारों के लिए आयु और अनुभव में कमी
कैबिनेट ने आज राज्य में स्वतंत्र पत्रकारों की मान्यता की आयु 50 वर्ष से घटाकर 45 वर्ष करने को मंजूरी दे दी। अनुभव भी 10 साल से घटाकर 25 से 15 साल कर दिया गया है.
दीया कुमारी ने कहा- कांग्रेस सरकार ने बांटी रेवड़ियां
राज्य में संविदा कर्मियों को न्यूनतम वेतन और समय पर वेतन नहीं मिलने के सवाल पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा- पिछली सरकार ने रेवड़ियां बांटी थीं. हमें राज्य माली हालत में मिल गया है. हम इसका वित्त संभाल रहे हैं.' हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी को न्यूनतम वेतन और मजदूरी का भुगतान समय पर हो। कई जगहों से शिकायतें मिलीं, जिन्हें अब ठीक किया जा रहा है.
राजस्थान न्यूज़ डेस्क !!!