जल जीवन मिशन योजना की स्थिति राजस्थान में बेहद खराब, मंत्री बोले- अभी लगेंगे 2 साल

केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन में राजस्थान का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। यह मिशन गांव के घरों में नल का पानी पहुंचाने की योजना है। 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान 31वें नंबर पर है, जो सिर्फ केरल, झारखंड और पश्चिम बंगाल से पीछे है। देश के 81.37 प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल का पानी आता है, जबकि राजस्थान का आंकड़ा सिर्फ 57.67 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि राज्य राष्ट्रीय औसत से करीब 24 प्रतिशत पीछे है। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा है कि सिस्टम को सुधारने में अभी दो साल और लगेंगे।

डेटा के मुताबिक, राजस्थान का कोई भी जिला अभी तक गांव के घरों में 100 प्रतिशत नल का पानी कनेक्शन देने का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है। हालांकि, कुछ जिले अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हनुमानगढ़ 90.21 प्रतिशत कवरेज के साथ राज्य में पहले स्थान पर है। भीलवाड़ा में 87.65 परसेंट, श्रीगंगानगर में 87.10 परसेंट, डीडवाना कुचामन में 84.17 परसेंट और पाली में 83.80 परसेंट ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

कौन से जिले सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं?

सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना उन जिलों को करना पड़ रहा है जहां प्रोग्रेस 40 परसेंट से कम है। पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर जिला सबसे नीचे है, जहां सिर्फ 21.16 परसेंट ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन मिले हैं। दीघा में 26.83 परसेंट, चित्तौड़गढ़ में 28.91 परसेंट, डूंगरपुर में 32.09 परसेंट, प्रतापगढ़ में 34.26 परसेंट, बांसवाड़ा में 36.55 परसेंट, उदयपुर में 36.40 परसेंट और बूंदी में 36.34 परसेंट कवरेज दर्ज किया गया है।

मंत्री ने डिपार्टमेंट की नाकामियों का आरोप लगाया
NDTV से बातचीत में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने माना कि जल जीवन मिशन में डिपार्टमेंट की नाकामियां रही हैं। हालांकि, उन्होंने इसके लिए पिछली कांग्रेस सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया। जल आपूर्ति मंत्री ने कहा कि शुरुआती दो साल कांग्रेस राज की गड़बड़ियों की जांच और सिस्टम को सुधारने में लगे, जिसकी वजह से टारगेट पूरा होने में देरी हुई।

61 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है
कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस मामले पर नाराज़गी जताई है और बजट मिलने में दिक्कतें आई हैं, लेकिन राज्य सरकार टारगेट पूरा करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत भ्रष्टाचार के आरोप में 380 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है, जबकि 61 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है।

सिस्टम सुधारने में दो साल और लगेंगे
जल आपूर्ति मंत्री के मुताबिक, जल जीवन मिशन को पूरे सिस्टम को सुधारने और हर घर तक पानी पहुंचाने में दो साल और लगेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि अगले दो सालों में टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि मिशन के तहत अब तक सिर्फ़ 3.8 मिलियन कनेक्शन हुए हैं, जबकि टारगेट 9.2 मिलियन का है। इसके अलावा, AMRUT 2 स्कीम के तहत 175 शहरी निकायों में काम पूरा हो चुका है, और पिछले दो सालों में 7,900 गांवों को पानी की सप्लाई से जोड़ा गया है।

जल जीवन मिशन अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। उस समय, राजस्थान के कुल 17.74 मिलियन ग्रामीण घरों में से सिर्फ़ 1.174 मिलियन घरों में पाइप से पानी के कनेक्शन थे, जो सिर्फ़ 10.90 प्रतिशत है। अगस्त 2019 से दिसंबर 2025 के पहले हफ़्ते तक, राज्य में 4.664 मिलियन नए पाइप कनेक्शन दिए गए। हालाँकि, अभी सिर्फ़ 6.213 मिलियन ग्रामीण घरों में ही पाइप से पानी की सप्लाई हो रही है। इसका मतलब है कि लगभग 42 प्रतिशत ग्रामीण घर अभी भी कनेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं।