पंचों के दस्तावेज से खत्म नहीं होगा हिंदू विवाह: राजस्थान हाईकोर्ट ने छूटपल्ला तलाक को मान्यता देने से किया इनकार, प्रथा साबित करने के लिए ठोस सबूत जरूरी
राजस्थान हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह और पारंपरिक तरीके से दिए जाने वाले तलाक को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल समाज की पंचायत या पंचों की ओर से तैयार किए गए दस्तावेज के आधार पर किसी हिंदू विवाह को कानूनी रूप से समाप्त नहीं माना जा सकता। यदि कोई पक्ष समाज में प्रचलित छूटपल्ला तलाक की परंपरा के आधार पर विवाह खत्म होने का दावा करता है, तो उसे पहले यह साबित करना होगा कि संबंधित समुदाय में ऐसी प्रथा वास्तव में प्रचलित है और उसे लंबे समय से लगातार मान्यता मिलती रही है।
न्यायमूर्ति अरुण मोंगा और न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने यह टिप्पणी एक महिला की अपील खारिज करते हुए की। महिला ने दावा किया था कि उसका विवाह वर्ष 2000 में समाजिक छूटपल्ला दस्तावेज के जरिए समाप्त हो गया था। उसने अदालत से विवाह विच्छेद की घोषणा करने की मांग की थी। हालांकि, निचली अदालत ने उसके दावे को स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद महिला ने हाईकोर्ट का रुख किया।
पंचों के हस्ताक्षर को नहीं माना पर्याप्त सबूत
अपील के दौरान महिला की ओर से दलील दी गई कि समाज के कई सदस्यों के हस्ताक्षर वाला छूटपल्ला दस्तावेज इस बात का प्रमाण है कि उनके समुदाय में ऐसी परंपरा प्रचलित है। यह भी कहा गया कि दोनों पक्षों ने इस व्यवस्था को स्वीकार किया था और वे लंबे समय से साथ नहीं रह रहे थे।
हाईकोर्ट ने इन दलीलों पर विचार करने के बाद कहा कि किसी दस्तावेज पर समाज के लोगों के हस्ताक्षर होना अपने आप में उस प्रथा को कानूनी मान्यता देने के लिए पर्याप्त नहीं है। जिस परंपरा के आधार पर विवाह समाप्त होने का दावा किया जा रहा है, उसके अस्तित्व और कानूनी मान्यता को ठोस साक्ष्यों के माध्यम से साबित करना जरूरी है।
लंबे समय से प्रचलित परंपरा साबित करनी होगी
कोर्ट ने कहा कि प्रथागत तलाक को तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब संबंधित समुदाय में उसका लंबे समय से लगातार और एक समान तरीके से पालन होने के प्रमाण मौजूद हों। इसके लिए केवल पंचायत का दस्तावेज या पक्षकारों की सहमति पर्याप्त नहीं है। परंपरा का स्वरूप, उसका प्रचलन और उसके पालन के तरीके को भी अदालत के सामने प्रमाणित करना होगा।
खंडपीठ ने माना कि संबंधित पक्ष ऐसा कोई पर्याप्त प्रमाण पेश नहीं कर सके, जिससे यह साबित हो कि उनके समुदाय में छूटपल्ला के जरिए विवाह समाप्त करने की स्थापित परंपरा मौजूद है। इसी आधार पर कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और अपील खारिज कर दी।
हिंदू विवाह अधिनियम के तहत लेना होगा तलाक
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई पक्ष प्रथागत तलाक की वैधता साबित नहीं कर पाता है, तो उसे विवाह विच्छेद के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत उचित कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी। कोर्ट ने कहा कि बिना स्थापित परंपरा और उसके प्रमाण के केवल सामाजिक समझौते या पंचायत के फैसले से विवाह समाप्त नहीं माना जा सकता।
इस फैसले से स्पष्ट है कि सामाजिक स्तर पर किया गया छूटपल्ला समझौता अपने आप कानूनी तलाक नहीं बन जाता। ऐसे मामलों में प्रथा को साबित करने की जिम्मेदारी उसी पक्ष की होगी, जो उसके आधार पर विवाह समाप्त होने का दावा कर रहा है।

