राजस्थान में महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता, भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में नीतिगत और ठोस क्रियान्वयन
किसी भी राज्य की प्रगति का सबसे विश्वसनीय पैमाना उसकी महिलाओं की स्थिति होती है। जब महिलाएँ शिक्षित, स्वस्थ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर होती हैं, तभी समाज का संतुलित और टिकाऊ विकास संभव होता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने इसे शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाते हुए महिला सशक्तिकरण को नीतिगत संकल्प, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और ठोस क्रियान्वयन के माध्यम से आगे बढ़ाया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बार-बार स्पष्ट किया है कि महिला सशक्तिकरण किसी एक विभाग या योजना तक सीमित नहीं है। बल्कि यह सरकार के समग्र शासन दर्शन का केंद्रीय स्तंभ है। इसी दृष्टिकोण के तहत राजस्थान सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और महिला सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के लिए विशेष और प्रभावी योजनाओं को लागू किया है।
शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों को प्राथमिकता देते हुए विद्यालयों में नामांकन और औसत शिक्षा स्तर में वृद्धि की गई है। राज्य सरकार ने छात्रवृत्तियों, नि:शुल्क पाठ्य सामग्री और छात्र-छात्राओं के लिए विशेष शिक्षा केंद्रों के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया है। इसके परिणामस्वरूप, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लड़कियों की साक्षरता दर में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है।
स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने महिला-केंद्रित पहलें की हैं। मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, टीकाकरण अभियान, गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य लाभ और पोषण संबंधी योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू की गई हैं। इन उपायों से महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार के स्पष्ट संकेत मिले हैं।
आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण को भी प्राथमिकता दी गई है। स्वयं सहायता समूह (SHG), कौशल प्रशिक्षण और रोजगार योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार और स्थायी आय के अवसर प्रदान किए गए हैं।
महिला सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी ठोस कदम उठाए गए हैं। महिलाओं के लिए हेल्पलाइन, महिला पुलिस थानों और सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, महिलाओं को कानूनी जागरूकता और संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देने के लिए विशेष शिविर और कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि महिला सशक्तिकरण से ही समाज का समग्र विकास संभव है। यही कारण है कि राजस्थान सरकार ने इसे अपने शासन का मूल स्तंभ बनाया है। इसके परिणाम आज अद्यतन आंकड़ों और ज़मीनी स्तर पर बदलाव के रूप में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं।
राजस्थान में महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सुरक्षा के क्षेत्र में किए गए ये सुधार यह दर्शाते हैं कि सरकार महिला सशक्तिकरण को केवल नीति की घोषणा तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि इसे ठोस क्रियान्वयन और सतत निगरानी के साथ लागू कर रही है। यही दृष्टिकोण राज्य के समग्र और संतुलित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।